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कचरा प्रबंधन के तहत मिलने वाली राशि को खर्च नहीं कर पाई पंचायतें, परियोजना अधिकारी ने दिए ये आदेश

ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए मिलने वाली राशि से पंचायतें अभी भी पांच करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाई हैं, जिससे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं. हालांकि परियोजना अधिकारी ने सभी पंचायतों को राशि खर्च करके विकास कार्य करवाने के निर्देश दिए हैं.

hamirpur
हमीरपुर
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Published : Jul 29, 2020, 2:43 PM IST

हमीरपुर: ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए मिलने वाली राशि से पंचायतें अभी भी पांच करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाई हैं. जिला की 229 में से 185 पंचायतों को ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के तहत बजट जारी हुआ था, लेकिन इन पंचायतों में से सिर्फ 113 पंचायतें ही बजट खर्च कर रही हैं.

बता दें कि ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के तहत पंचायतों को मिलने वाली राशि से पंचायतों में सोखता पिट, वर्मी कंपोस्ट, नालियां, डंपिंग साइट और सेनिटरी पैड निपटान के लिए इंसीनेटर का निर्माण होता है. ये राशि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायतों को जारी की जाती है. जिला की पंचायतें साल 2014 से जारी हो रहे बजट से साल 2017 तक पांच करोड़ की राशि अभी तक खर्च नहीं हो पाई है, जिससे पंचायतों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं.

परियोजना अधिकारी व उपनिदेशक डीआरडीए केडी कंवर ने बताया कि ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के तहत बजट जारी हुआ था, लेकिन इन पंचायतों में से सिर्फ 113 पंचायतें ही बजट खर्च कर रही हैं. ऐसे में सभी पंचायतों की राशि को खर्च कर विकास कार्य व कचरा निपटान करने के निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कुल्लू पुलिस की सख्ती, वसूला इतना जुर्माना

हमीरपुर: ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिए मिलने वाली राशि से पंचायतें अभी भी पांच करोड़ रुपये खर्च नहीं कर पाई हैं. जिला की 229 में से 185 पंचायतों को ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के तहत बजट जारी हुआ था, लेकिन इन पंचायतों में से सिर्फ 113 पंचायतें ही बजट खर्च कर रही हैं.

बता दें कि ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के तहत पंचायतों को मिलने वाली राशि से पंचायतों में सोखता पिट, वर्मी कंपोस्ट, नालियां, डंपिंग साइट और सेनिटरी पैड निपटान के लिए इंसीनेटर का निर्माण होता है. ये राशि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायतों को जारी की जाती है. जिला की पंचायतें साल 2014 से जारी हो रहे बजट से साल 2017 तक पांच करोड़ की राशि अभी तक खर्च नहीं हो पाई है, जिससे पंचायतों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं.

परियोजना अधिकारी व उपनिदेशक डीआरडीए केडी कंवर ने बताया कि ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के तहत बजट जारी हुआ था, लेकिन इन पंचायतों में से सिर्फ 113 पंचायतें ही बजट खर्च कर रही हैं. ऐसे में सभी पंचायतों की राशि को खर्च कर विकास कार्य व कचरा निपटान करने के निर्देश दिए गए हैं.

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