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संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ बिलासपुर ने CM को भेजा ज्ञापन, रखी ये मांग - बिलासपुर डीसी

संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ बिलासपुर ने अपनी मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से सीएम जयराम को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने चेताया कि मांगों को जल्द पूरा न किया तो मजबूरन उन्हें अपने काम का बहिष्कार कर विरोध करना पड़ेगा.

Joint Patwari and Kanungo Federation Bilaspur sent memorandum to CM through DC
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Published : Sep 29, 2020, 7:57 PM IST

बिलासपुरः संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ बिलासपुर ने मंगलवार को डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा. उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राजस्व विभाग में कार्य कर रहे पटवारी कानूनगो की समस्या से संबंधित मांग पत्र महासंघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से कई बार प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ.

वीडियो रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि वर्तमान में आम जनता के अनेकों कार्य ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है. इसके अलावा पटवारी कानूनगो के तबादलों के लिए एक तरफा तबादला नीति बना दी गई है. जो कि न्याय संगत नहीं है.

उन्होंने कहा कि महासंघ सरकार से आग्रह करता है कि हाल ही में बनाई गई तबादला नीति को रद्द किया जाएं. साथ ही पटवारी कानूनगो की समस्या के समाधान और चर्चा के लिए समय निश्चित किया जाए.

उन्होंने कहा कि सरकार ने मांगों को जल्द पूरा न किया तो महासंघ अपने निजी संसाधनों को बंद करके व अन्य कार्यों का बहिष्कार करके विरोध करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. इस अवसर पर जिला प्रधान राकेश कुमार, सचिव भारत भूषण सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे.

ये भी पढ़ेंः ऊना: कोरोना के दौर में दो हजार से ज्यादा बच्चों ने निजी छोड़ सरकारी स्कूलों में लिया प्रवेश

बिलासपुरः संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ बिलासपुर ने मंगलवार को डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा. उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राजस्व विभाग में कार्य कर रहे पटवारी कानूनगो की समस्या से संबंधित मांग पत्र महासंघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की ओर से कई बार प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ.

वीडियो रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि वर्तमान में आम जनता के अनेकों कार्य ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है. इसके अलावा पटवारी कानूनगो के तबादलों के लिए एक तरफा तबादला नीति बना दी गई है. जो कि न्याय संगत नहीं है.

उन्होंने कहा कि महासंघ सरकार से आग्रह करता है कि हाल ही में बनाई गई तबादला नीति को रद्द किया जाएं. साथ ही पटवारी कानूनगो की समस्या के समाधान और चर्चा के लिए समय निश्चित किया जाए.

उन्होंने कहा कि सरकार ने मांगों को जल्द पूरा न किया तो महासंघ अपने निजी संसाधनों को बंद करके व अन्य कार्यों का बहिष्कार करके विरोध करने के लिए मजबूर हो जाएंगे. इस अवसर पर जिला प्रधान राकेश कुमार, सचिव भारत भूषण सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे.

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