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बिलासपुर निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने मंत्री राजेंद्र गर्ग को सौंपा ज्ञापन

बिलासपुर निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग को अपनी समस्याओं के बारे में बताया. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ऑपरेटरों की जायज मांगों को पूरा किया जाए.

Bilaspur Private Bus Operators Union
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Published : Aug 11, 2020, 8:16 PM IST

बिलासपुरः जिला बिलासपुर में निजी बस ऑपरेटर यूनियन के पूर्व जिला प्रधान अनिल कुमार मिंटू की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग से मिला और ऑपरेटरों की समस्याओं के बारे में बताया. इस दौरान उन्होंने मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजा.

इस बारे में यूनियन के पूर्व जिला प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि स्टेज कैरिज बसों को कोविड-19 के चलते सभी ऑपरेटर स्वीकृत परमिटों पर बस से नहीं चला पा रहे हैं. ऐसी हालत में सरकार ऑपरेटरों के लिए स्पेशल रोड, टोकन टैक्स को भी माफ करे ताकि निजी बस ऑपरेटर इस समस्या से बाहर निकल सकें. उन्होंने कहा कि ऑपरेटर अपनी बसों को इस वैश्विक महामारी के चलते संक्रमित मरीजों की प्रतिदिन तेजी से बढ़ती संख्या होने के बावजूद चलाकर जनसेवा कर रहे हैं.

उन्होने बताया कि कोविड-19 के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं. मंदिर व अन्य धार्मिक स्थान बंद हैं. शादी के समारोह में 50 आदमियों की अनुमति है. मृत्यु के समय केवल 20 आदमियों की अनुमति मास्क लगाने के साथ-साथ शारीरिक दूरी बनाए रखने की जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा इस बीमारी से बचने के लिए दी गई हैं.

ऐसी स्थिति में बसों का संचालन कर पाना असंभव है, लेकिन कुछ बसें चलाई जा रही हैं. उनमें केवल मात्र 15 से 25 प्रतिशत तक ही सवारियां उपलब्ध हो रहे हैं. इस बस ऑपरेटरों का गुजारा बड़ी मुशकिल से हो रहा है.

अनिल कुमार ने कहा कि ऐसे हालातों के चलते सभी निजी बस ऑपेरटर मानसिक और आर्थिक दबाव में आ चुके हैं. बसों से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता की तिथि 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 की जाए. उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि निजी बस ऑपरेटरों की दशा को देखते हुए आपरेटरों की जायज मांगों को पूरा किया जाए.

ये भी पढ़ें- घरवासड़ा में विवाहिता ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

ये भी पढ़ें- बिजली विभाग ने काटा 200 साल पुराना बरगद का पेड़, स्थानीय लोगों में रोष

बिलासपुरः जिला बिलासपुर में निजी बस ऑपरेटर यूनियन के पूर्व जिला प्रधान अनिल कुमार मिंटू की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग से मिला और ऑपरेटरों की समस्याओं के बारे में बताया. इस दौरान उन्होंने मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजा.

इस बारे में यूनियन के पूर्व जिला प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि स्टेज कैरिज बसों को कोविड-19 के चलते सभी ऑपरेटर स्वीकृत परमिटों पर बस से नहीं चला पा रहे हैं. ऐसी हालत में सरकार ऑपरेटरों के लिए स्पेशल रोड, टोकन टैक्स को भी माफ करे ताकि निजी बस ऑपरेटर इस समस्या से बाहर निकल सकें. उन्होंने कहा कि ऑपरेटर अपनी बसों को इस वैश्विक महामारी के चलते संक्रमित मरीजों की प्रतिदिन तेजी से बढ़ती संख्या होने के बावजूद चलाकर जनसेवा कर रहे हैं.

उन्होने बताया कि कोविड-19 के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं. मंदिर व अन्य धार्मिक स्थान बंद हैं. शादी के समारोह में 50 आदमियों की अनुमति है. मृत्यु के समय केवल 20 आदमियों की अनुमति मास्क लगाने के साथ-साथ शारीरिक दूरी बनाए रखने की जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा इस बीमारी से बचने के लिए दी गई हैं.

ऐसी स्थिति में बसों का संचालन कर पाना असंभव है, लेकिन कुछ बसें चलाई जा रही हैं. उनमें केवल मात्र 15 से 25 प्रतिशत तक ही सवारियां उपलब्ध हो रहे हैं. इस बस ऑपरेटरों का गुजारा बड़ी मुशकिल से हो रहा है.

अनिल कुमार ने कहा कि ऐसे हालातों के चलते सभी निजी बस ऑपेरटर मानसिक और आर्थिक दबाव में आ चुके हैं. बसों से संबंधित सभी दस्तावेजों की वैधता की तिथि 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 की जाए. उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि निजी बस ऑपरेटरों की दशा को देखते हुए आपरेटरों की जायज मांगों को पूरा किया जाए.

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