शिमला: प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में 711 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ये बजट बीते वर्ष के बजट आवंटन से 72 करोड़ रुपये अधिक है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत नियमित राज्य बजट के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा 34.74 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 15.45 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं.
जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन पर सीएम ने कहा कि इन क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अटल टनल लाहौल घाटी के लिए वरदान साबित होगी. उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा और लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हेली टैक्सी सेवा के अलावा अटल टनल के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर हैलीपैड का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सड़क मार्ग के किनारे भी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
सीएम जयराम ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला किन्नौर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है और शैक्षणिक सत्र 2019-20 से भरमौर के खणी, लाहौल के बारिंग और पांगी के कवास में तीन अन्य आदर्श विद्यालय शुरू किए गए हैं.
सीएम ने कहा कि इन विद्यालयों के उचित प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रबंधन समिति पंजीकृत की गई है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने इन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 33.36 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला किन्नौर में वोल्टेज की समस्या और बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली के सभी पुराने खंबों और ट्रांसफार्मर स्तरोन्नयन किए जाएंगे व आवश्यकता होने पर बदले जाएंगे.
उन्होंने कहा कि थिरोट पावर हाउस में 1.5 मैगावाट विभिन्न नागरिक ढांचों का मरम्मत कार्य और लंबे समय से बंद 200 किलोवाट केवी बिलिंग माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट के पुननिर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस वर्ष 15 दिसंबर तक जिला किन्नौर और लाहौल-स्पीति के जनजातीय क्षेत्रों के शत प्रतिशत घरों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
इसके अलावा पांगी और भरमौर क्षेत्र में बिजली की समस्या को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. उन्होंने कहा कि 11केवी गुलाबगढ़ त्यागी लाइन को संसारी नाला से जोड़ने के लिए 20 लाख रुपये का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.
उन्होंने कहा कि भरमौर क्षेत्र में सुचारू जल आपूर्ति के लिए सभी 33 पेयजल योजनाओं का सुधार और उचित रख-रखाव किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को उनके घर के पास बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल केलंग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजा और पांगी में टेली मेडिसिन सेवाएं शुरू की गई है.
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