यमुनानगर: शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो नेता अभय चौटाला के आरोपों का जवाब दिया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 सालों में हमारी सरकार ने शिक्षा में काफी सुधार किए हैं. हमारी सरकार ने 5 सालों में लगभग 50 हजार शिक्षकों की भर्ती की थी. जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. 5 साल में सरकार ने काफी कुछ काम किया है. पहले के मुकाबले बोर्ड के रिजल्ट में भी काफी सुधार हुआ है.
ट्रांसफर पॉलिसी से हुआ बड़ा लाभ- शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई. ट्रांसफर पॉलिसी से बहुत बड़ा लाभ हुआ है, जो भी फंड होता है वो खर्च किया जाता है. आने वाले टाइम में जो भी फंड की जरूरत होगी.
सरकार से वो फंड लेंगे भी और खर्च भी करेंगे और आने वाले समय में ठीक भी करेंगे. शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो भी जरूरत होगी उसकी हम सरकार से डिमांड करेंगे. वित्त मंत्रालय को ड्राफ्ट भेटकर सभी समस्याओं का समाधान करेंगे.
अभय चौटाला के आरोपों का दिया जवाब
इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि प्राइमरी सरकारी स्कूलों में लगभग 20 हजार और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लगभग 15 हजार अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं, इसी तरह से हाई स्कूलों में लगभग 6 हजार पद खाली पड़े हैं. तीन हजार से अधिक स्कूल बिना मुख्य अध्यापकों के ही चल रहे हैं, सरकार ने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया. अब शिक्षा मंत्री ने अभय चौटाला के बयान का पलटवार किया है.
'शिक्षकों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा'
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सूबे में जेबीटी टीचर्स लगभग पूरे हैं. रही सरकारी स्कूल में शिक्षकों की बात तो शिक्षा अधिकारियों से मैंने रिपोर्ट मांगी है. जहां भी जितनी जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि जरूरत के मुताबिक एक ड्राफ्ट तैयार कर वित्त मंत्रालय को सौंपा जाएगा. जिसके बाद सभी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा.
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वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा ड्राफ्ट
इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा था कि प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए कुल बजट में से नाममात्र ही खर्च किया जा रहा है. इसपर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो भी फंड होता है वो खर्च किया जाता है.
आने वाले टाइम में जो भी फंड की जरूरत होगी. सरकार से वो फंड लेंगे भी और खर्च भी करेंगे और आने वाले समय में अव्यवस्थाओं को ठीक भी करेंगे. अभी मैंने अपने डीओ से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है कि कहां किस चीज की कितनी जरूरत है. जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसकी हम सरकार से डिमांड करेंगे.