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सरकार के साथ जारी बातचीत पर बोले किसान, 'मांगों को नहीं माना तो जारी रहेगा आंदोलन' - haryana farmers protest

दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं की बैठक जारी है. सिंघु बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी की बात मान लेगी. अगर नहीं मानेगी तो आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा.

सिंघु बॉर्डर किसान आंदोलन
सिंघु बॉर्डर किसान आंदोलन
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Published : Dec 3, 2020, 6:14 PM IST

सोनीपत: 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे चरण की बातचीत जारी है. बातचीत को लेकर ईटीवी भारत हरियाणा की टीम ने सिंघु बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का मन टटोलने की कोशिश की. किसानों ने बताया कि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को मान लेगी.

सरकार के साथ जारी बातचीत पर ये बोले किसान, देखें वीडियो

किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा. वहीं पंजाब से आई हुई एक टिक टॉक स्टार ने भी कहा कि किसानों का आदोलन बिल्कुल ठीक है और हमें उम्मीद है कि सरकार किसानों की बात मान लेगी.

ये भी पढे़ं- किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए: दिग्विजय चौटाला

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 8 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. वहीं, सरकार किसानों को समझाने में जुटी है. सरकार का कहना है कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में है.

सोनीपत: 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच चौथे चरण की बातचीत जारी है. बातचीत को लेकर ईटीवी भारत हरियाणा की टीम ने सिंघु बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का मन टटोलने की कोशिश की. किसानों ने बताया कि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को मान लेगी.

सरकार के साथ जारी बातचीत पर ये बोले किसान, देखें वीडियो

किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा. वहीं पंजाब से आई हुई एक टिक टॉक स्टार ने भी कहा कि किसानों का आदोलन बिल्कुल ठीक है और हमें उम्मीद है कि सरकार किसानों की बात मान लेगी.

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आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 8 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. वहीं, सरकार किसानों को समझाने में जुटी है. सरकार का कहना है कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में है.

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