सिरसा: हरियाणा में ई टेंडरिंग प्रणाली के विरोध के बीच प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान सामने आया है. उन्होंने इस मुद्दे पर एक बार फिर विरोध कर रहे सरपंचों से सरकार का सहयोग करने की अपील की है. पंचायत मंत्री ने सरपंचों से अनुरोध करते हुए ई टेंडरिंग प्रणाली के फायदे गिनाएं. उन्होंने कहा कि सरकार ने कार्य की जवाबदेही और गुणवत्ता के लिए ई टेंडर प्रणाली शुरू की है. वो सरपंचों से पहले भी इस बारे में अनुरोध कर चुके हैं और एक बार फिर अनुरोध कर रहे हैं कि वो इस प्रणाली को अपनाकर देखें और सरकार का सहयोग करें.
पंचायत मंत्री ने कहा कि जो शक्ति पहले चंडीगढ़ तक सीमित थी, उसे सरकार ने गांवों तक ले जाने का काम किया है. सरकार सॉफ्टवेयर के जरिए ई टेंडर से काम कराना चाहती है. उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से जवाबदेही तय होने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण कार्य भी हो सकेंगे. मंत्री देवेंद्र सिंह ने सरपंचों से इस प्रणाली को अपनाकर देखने की अपील की. विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली पंचायत भवन परिसर में बनने वाले जिला परिषद के नए भवन के विधिवत भूमि पूजन में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने नींव का पत्थर रखा.
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इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायती राज की इकाइयों को ताकत देने के लिए प्रदेश भर में नए भवन बनाये जा रहे हैं, सिरसा में बनने वाला जिला परिषद का भवन तकरीबन डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगा. यह ग्रीन एनर्जी के तहत बनाया जाएगा. जिसमें पानी को भी रिसाइकिल किया जाएगा, ताकि उसे दुबारा प्रयोग किया जा सके. प्रदेश में हर व्यक्ति को उसके घर पर ही सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने विभिन्न विभागों की योजनाओं व सेवाओं को ऑनलाइन किया है. 'मेरा परिवार मेरी पहचान' कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि पीपीपी पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है. बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा शुरू की है. प्रदेश के गरीबों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए चिरायु योजना लागू की है. उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां 500 प्रकार की दवाइयां व 319 प्रकार के ऑपरेशन मुफ्त करवाए जा रहे हैं. एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है.
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उन्होंने कहा कि गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है. प्रदेश के 5681 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए 'ग्राम दर्शन पोर्टल' पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है. ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है. पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है. पीआरआई के अपने फंड व ग्रांट इन ऐड में से छोटे या बड़े जिस भी राशि के काम होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी.
हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं. पंचायत को गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी हैं. इसी प्रकार शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है. पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए संपत्ति के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क का दो प्रतिशत राजस्व इन्हें प्रदान किया गया है. शहरों की हर संपत्ति की प्रॉपर्टी आई डी बनाई जा रही है. व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है.
