'गब्बर' के गृह मंत्री बनने का असर, थाने में मिला हुक्का तो कर्मियों की खैर नहीं

अनिल विज के गृह मंत्री बनने के बाद विभाग को धूम्रपान मुक्त बनाने की कवायद शुरू हो गई है. हरियाणा पुलिस विभाग में अब हुक्का प्रथा और धूम्रपान नहीं चलेगा. पुलिस महानिदेशक मनोज यादव की ओर से डीआईजी कानून व्यवस्था राकेश आर्य ने हुक्का प्रथा और धूम्रपान को तत्काल प्रभाव से पुलिस महकमे में बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

रोहतकः हरियाणा में मनोहर सरकार के पार्ट टू में गृह मंत्री बने अनिल विज ने पुलिस विभाग पर एक और बड़ा हंटर चला दिया है. अपने सख्त रवैये के कारण हरियाणा के गब्बर मंत्री कहलाए जाने वाले गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस थाने में हुक्का प्रथा और धूम्रपान को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

अनिल विज के गृह मंत्री बनने के बाद विभाग को धूम्रपान मुक्त बनाने की कवायद शुरू हो गई है. हरियाणा पुलिस विभाग में अब हुक्का प्रथा और धूम्रपान नहीं चलेगा. पुलिस महानिदेशक मनोज यादव की ओर से डीआईजी कानून व्यवस्था राकेश आर्य ने हुक्का प्रथा और धूम्रपान को तत्काल प्रभाव से पुलिस महकमे में बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. निर्देशों को देखते हुए रोहतक पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशनों मे धूम्रपानवर्जित के फ्लैक्स लगा दिए हैं. हर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

लगेंगे नो स्मोकिंग जोन के बोर्ड
डीजीपी ने ये निर्देश जारी करने से पहले गुप्त सूचनाओं के आधार पर समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि सभी पुलिस थाने व पुलिस इमारतें सार्वजनिक स्थान हैं, इसलिए उनमें धूम्रपान करना कानूनी अपराध है. समीक्षा बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि सभी थानों की इमारत पर नो स्मोकिंग जोन के बोर्ड लगाए जाएंगे.

पुलिस थानों पर चेतावनी बोर्ड
डीजीपी ने हरियाणा के सभी पुलिस आयुक्त, एडीजीपी, आईजी अंबाला, करनाल, रोहतक, दक्षिण मंडल रेवाड़ी और सभी एसपी को जरूरी निर्देश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि सभी पुलिस आयुक्त पुलिस थानों, चौकियों, एसआईटी व सीआईए कार्यालय की इमारतों पर धूम्रपान को को लेकर चेतावनी का बोर्ड लगाने के लिए हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से संपर्क करें.

थानों से हटेंगे AC
डीजीपी को मिली सूचनाओं के आधार पर कई कर्मचारियों ने पुलिस थानों और पुलिस लाइन के अपने कमरों में एसी लगा रखे हैं. सरकार की तरफ से इसकी कोई मंजूरी नहीं है. एसी लगाने से अनावश्यक बिजली का बिल आ रहा है. जहां भी पुलिस कर्मचारियों ने बिना अनुमति के एसी लगा रखे हैं, वहां पर एसपी अपने स्तर पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे. अगर डीजीपी की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो नियमानुसार दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.