पानीपत: हुडा सेक्टर के निवासियों ने आज इंहासमेन्ट की रि-कैलकुलेशन को लेकर हुडा विभाग के बाहर प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि पिछले 4 साल से हुड्डा निवासियों के साथ यह विवाद चल रहा है. उनका आरोप है कि जब इसका विरोध शुरू हुआ था तो सरकार द्वारा रि-कैलकुलेशन का ऑफिस ऑर्डर कर दिया गया था.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 25 सितंबर 2020 को सरकार और विभाग ने लिख कर दिया था कि हम इंहासमेन्ट नई पॉलिसी के तहत करवाएंगे. नोटिस दिए थे कि वह रद्द कर दिए और नई पॉलिसी के अनुसार इसकी रि-कैलकुलेशन करने की बात की गई थी सरकार उसे अब तक दबाए बैठी है. इसे दबाने का मुख्य कारण उन्होंने यह बताया कि सरकार द्वारा जिस भी प्लाट धारक को एनओसी लेना पड़ रहा है इस प्लाट पर 3.50 लाख इंहासमेन्ट थी आज पौने 6 लाख इंहासमेन्ट भर कर एनओसी दी जा रही है. आरोप है कि 4 गुणा लूट सरकार द्वारा हुडा वासियों से की जा रही है.
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उनका कहना है कि भोले भाले हुडा निवासियों पर लूट की जा रही है. आरोप है कि जब नोटिस रद्द कर दिए गए थे फिर इंहासमेन्ट पर लूट क्यों. कोई नियम कानून नहीं है उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपना रवैया नहीं बदलेगी तो वह एक पैसा भी इंहासमेन्ट के नाम पर नहीं भरेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा वायदा किया गया था कि 20 मार्च तक इन सीमेंट की रेट कैलकुलेशन के मुद्दे का नई पॉलिसी के तहत समाधान किया जाएगा.
