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घर जाकर बुढ़ापा पेंशन पहुंचाने का सरकार का दावा फेल, दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर बुजुर्ग

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Published : Aug 9, 2019, 6:54 AM IST

जींद में बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए जिले के बुजुर्ग दर-दर की ठोंकरे खाने को मजबूर हैं. पेंशन बनवाने के लिए मेडिकल कराने आए बुजुर्गों को लघु सचिवालय में फैली अव्यवस्था के कारण धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा.

pension problem

जींद: जिले के लघु सचिवालय में बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए मेडिकल कराने आए बुजुर्गों को धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा. जिसके कारण बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. लघु सचिवालय में फैली अव्यवस्था के कारण बीमार बुजुर्ग दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं.

यहां देखें वीडियो.

उम्र सत्यापन के लिए हर महीने होता है मेडिकल जांच
जिला सचिवालय में बुजुर्गों की उम्र सत्यापन के लिए हर महीने मेडिकल जांच होती है तभी जाकर बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन बनती है. लेकिन सचिवालय में फैली अव्यवस्था के कारण बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कर्मचारियों के बहानों से मायूस हो लौट रहें बुजुर्ग
मेडिकल करवाने आई बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि वो पेंशन के फार्म कई बार भर चुकी हैं लेकिन पेंशन नहीं बनी. कभी कागज न पूरे होने का हवाला दिया जाता है तो कभी कम्युटर में रिकॉर्ड न होने का हवाला दिया जाता है जिसके कारण वो दफ्तरों के चक्कर काट-काट कर थक गई हैं.

घर जाकर बुढ़ापा पेंशन पहुंचाने का सरकार का दावा फेल
एक तरफ तो सरकार बुजुर्गों को बैंक द्वारा घर जाकर पेंशन पहुंचाने का दावा कर रही है वहीं दूसरी तरफ पेंशन बनवाने के लिए उन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है.

जींद: जिले के लघु सचिवालय में बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए मेडिकल कराने आए बुजुर्गों को धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा. जिसके कारण बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. लघु सचिवालय में फैली अव्यवस्था के कारण बीमार बुजुर्ग दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं.

यहां देखें वीडियो.

उम्र सत्यापन के लिए हर महीने होता है मेडिकल जांच
जिला सचिवालय में बुजुर्गों की उम्र सत्यापन के लिए हर महीने मेडिकल जांच होती है तभी जाकर बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन बनती है. लेकिन सचिवालय में फैली अव्यवस्था के कारण बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कर्मचारियों के बहानों से मायूस हो लौट रहें बुजुर्ग
मेडिकल करवाने आई बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि वो पेंशन के फार्म कई बार भर चुकी हैं लेकिन पेंशन नहीं बनी. कभी कागज न पूरे होने का हवाला दिया जाता है तो कभी कम्युटर में रिकॉर्ड न होने का हवाला दिया जाता है जिसके कारण वो दफ्तरों के चक्कर काट-काट कर थक गई हैं.

घर जाकर बुढ़ापा पेंशन पहुंचाने का सरकार का दावा फेल
एक तरफ तो सरकार बुजुर्गों को बैंक द्वारा घर जाकर पेंशन पहुंचाने का दावा कर रही है वहीं दूसरी तरफ पेंशन बनवाने के लिए उन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है.

Intro:
जींद में बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए जिले के बुजुर्ग दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आज लघुसचिवालय में  सैंकड़ो बुजुर्ग महिला व पुरुषों   पेंशन  बनवाने पहुंचे ये वे बुजुर्ग है  जिनके पास  उम्र  का कोई सबूत नहीं अब  इनकी पेंशन मेडिकल के  आधार पर  बनेगी , मेडिकल करवाने के लिए आए बुजुर्गों यहां धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा वही बुजुर्गों ने विभाग की टीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर कभी  कहा जाता है कि कागज पूरे  नहीं  है कभी कहते है आपकी  उम्र  नहीं हुई  है। 



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 बता दें कि हर महीने  जिला सचिवालय में बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्गों की उम्र सत्यापन के लिए मेडिकल होता है। पेंशन बनवाने  के लिए बुजुर्गों को लगाया लंबी लंबी लाइनों में लगाया गया था जिसको लेकर पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम फैला हुआ था बीमार बुजुर्ग लाठी के सहारे तो कभी बैठ कर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे, एक तरफ तो सरकार बुजुर्गों को बैंक द्वारा घर जाकर पेंशन पहुंचाने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ पेंशन बनवाने के लिए उन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है,


बुजुर्ग  महिलाओं  ने  बताया कि वो पेंशन के फार्म कई बार भर चुकी है  लेकिन वो  दफ्तरों के  चक्कर काट काट कर थक  गई है पेंशन  नहीं  लेकिन पेंशन नहीं बनती, कभी कागज न पूरे होने का हवाला दिया जाता है तो कभी कम्युटर में  रिकॉर्ड न होने  का  हवाला  दिया  जाता  है


Conclusion:कुछ साल पहले तक यह बूढ़ा का बुढ़ापा पेंशन गांव में जाकर मेडिकल वह समाज कल्याण विभाग की टीम बनाती थी लेकिन अब बुजुर्गों को जिला सचिवालय आना पड़ता है अधिकांश बुजुर्ग चलने में सक्षम नहीं है या फिर शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है जो जिला सचिवालय के चक्कर नहीं लगा सकते इसलिए बुजुर्गों की सुविधा को देखते हुए सरकार को यह पेंशन बनाने की सुविधा ग्राम स्तर पर ही लागू करनी चाहिए
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