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जींद के कंडेला गांव में महिलाओं ने महापंचायत कर सरकार को ललकारा

जींद में कृषि कानूनों के विरोध में सर्व जातीय सर्व खाप द्वारा महिला किसान महापंचायत का आयोजन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने महापंचायत में शिरकत की.

mahila kisan mahapanchayat jind
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Published : Mar 18, 2021, 4:18 PM IST

Updated : Jun 7, 2021, 7:53 PM IST

जींद: कृषि कानूनों के खिलाफ जींद में गुरुवार को महिलाओं द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया. इस दौरान सर्व जातीय सर्व खाप महिला विंग की अध्यक्ष संतोष दहिया ने कहा कि 100 दिन से ज्यादा दिनों से किसान धरना दे रहे हैं और 300 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन केंद्र की सरकार पर जूं तक नहीं रेंग रही.

उन्होंने कहा कि आज हमने फैसला लिया कि महिला पंचायतों का आयोजन किया जाए और सरकार पर दबाव बनाएं. आज कंडेला में जिस तरह किसान महिला पंचायत का आयोजन किया गया है उसी तरह पूरे देश में महिला पंचायतों का आयोजन करें.

जींद के कंडेला गांव में महिलाओं ने महापंचायत कर सरकार को ललकारा

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन काले कानून बिना किसानों की सहमति से बनाए हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए. एमएसपी की गारंटी दी जाए और कृषि यंत्रों पर जो जीएसटी लागू की गई उसको हटाया जाए क्योंकि किसान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है. जब तक सरकार ये मांगें पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

ये भी पढ़ें- सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले गजनवी की तारीफ करने वाला मौलाना पानीपत से गिरफ्तार

जींद: कृषि कानूनों के खिलाफ जींद में गुरुवार को महिलाओं द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया. इस दौरान सर्व जातीय सर्व खाप महिला विंग की अध्यक्ष संतोष दहिया ने कहा कि 100 दिन से ज्यादा दिनों से किसान धरना दे रहे हैं और 300 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन केंद्र की सरकार पर जूं तक नहीं रेंग रही.

उन्होंने कहा कि आज हमने फैसला लिया कि महिला पंचायतों का आयोजन किया जाए और सरकार पर दबाव बनाएं. आज कंडेला में जिस तरह किसान महिला पंचायत का आयोजन किया गया है उसी तरह पूरे देश में महिला पंचायतों का आयोजन करें.

जींद के कंडेला गांव में महिलाओं ने महापंचायत कर सरकार को ललकारा

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन काले कानून बिना किसानों की सहमति से बनाए हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए. एमएसपी की गारंटी दी जाए और कृषि यंत्रों पर जो जीएसटी लागू की गई उसको हटाया जाए क्योंकि किसान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है. जब तक सरकार ये मांगें पूरी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

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Last Updated : Jun 7, 2021, 7:53 PM IST
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