हिसार: केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में तीन जुलाई को सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य जिले भर में प्रदर्शन करेंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे.
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला हिसार के प्रधान सुरेंद्र यादव, सचिव नरेश गौतम और जिला सह सचिव अशोक सैनी ने गुरुवार को एक संयुक्त बयान जारी कर बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियां कर्मचारी विरोधी हैं. सत्ता में आने से पहले इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों से जो वायदे किये गए थे, उन्हें पूरा करने की बजाए सरकारी विभागों में लंबे समय से कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है.
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कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार साजिश के तहत स्वास्थ्य विभाग में होम गार्ड के जवानों को लगाकर प्रदेश के लगभग ग्यारह हजार आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी गार्ड्स को बेरोजगार करने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा कि सरकार दस साल तक लगातार काम करने वाले पीटीआई कर्मचारियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है.
सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव नरेश गौतम ने सरकार से मांग की कि
सिक्योरिटी गार्ड व अन्य अस्थाई कम्प्यूटर अध्यापक और कम्प्यूटर लैब सहायकों का अनुबंध को बढ़ाया जाए. साथ साथ बकाया वेतन का तुरन्त भुगतान किया जाए. उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम पर रोक लगाकर पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए.
स्वास्थ्य, बिजली सहित अन्य जिन विभागों से अस्थाई कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है उनकी सेवाएं बहाल किया जाए., पॉलिसी बना कर सभी प्रकार के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाए. वहीं कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं दे रहे तमाम नियमित व अनियमित कर्मचारियों का 50 लाख का बीमा करवाया जाए. उन्होंने कहा कि इन्हीं मांगों को लेकर 3 जुलाई को पूरे देश मे प्रदर्शन कर के सरकार के प्रति रोष प्रकट किया जाएगा.