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हिसार: जिला ऋण वितरण योजना सभी बैंकों के लिए 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी

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Published : Mar 26, 2021, 7:13 AM IST

हिसार में जिला ऋण वितरण योजना सभी बैंकों के लिए 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए हिसार में बैंकों ने 9167 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है.

Hisar District Credit Disbursement Scheme Launched
हिसार जिला ऋण वितरण योजना शुभारंभ

हिसार: जिले में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बैंकों ने 9167 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.वहीं जिला ऋण वितरण योजना सभी बैंकों के लिए एक अप्रैल 2021 से लागू होगी.

जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक के दौरान उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने लघु सचिवालय में ऋण वितरण योजना का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि बैंकों के समक्ष आने वाले ऋण संबंधी आवेदन बिना किसी ठोस कारण के निरस्त ना किए जाएं.

उपायुक्त ने कहा कि यदि औपचारिकताओं में कहीं कोई कमी है तो उसे आवेदकों द्वारा पूरा करवाने के सकारात्मक प्रयास किए जाएं. इस अवसर पर डिप्टी एलडीएम एसएस बंसल, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: टिकरी बॉर्डर पर मिला किसान का शव, हत्या की आशंका

पंजाब नेशनल बैंक की मंडल प्रमुख रीटा जुनेजा ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि ऋण वितरण योजना के तहत कृषि और अन्य कार्यों के लिए 6388 करोड़ रुपए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए 1663 करोड़ और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 1 हजार 96 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है.

रीटा जुनेजा ने बताया कि निर्धारित किया गया लक्ष्य पिछले वर्ष के मुकाबले 16.67 प्रतिशत अधिक है. इस संबध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक जगमोहन शर्मा ने बताया कि हिसार जिले में विभिन्न क्षेत्र जैसे कि प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ऋण जमा अनुपात में राष्ट्रीय लक्ष्यों के मुकाबले बेहतर कार्य हुआ है.

बता दें कि इन योजनाओं में क्रमश: प्राथमिकता क्षेत्र में निर्धारित 40 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले 60 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में 18 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले 35 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत के मुकाबले 21 प्रतिशत तथा ऋण जमा अनुपात के 60 प्रतिशत लक्ष्यों के मुकाबले 89 प्रतिशत की उपलब्धि रही है.

ये भी पढ़ें: निकिता तोमर हत्याकांड में आज इंसाफ का दिन, 5 महीने बाद कोर्ट सुनाएगी दोषियों को सजा

बताया जा रहा है कि जिला ऋण योजना के कार्यान्वयन में जिले की प्रगति रिपोर्ट कोरोना की वजह से अपेक्षाकृत कम रही है. इसके अलावा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे कि मुद्रा, पीएम स्वनिधि योजना, जन-धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है.

हिसार: जिले में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बैंकों ने 9167 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.वहीं जिला ऋण वितरण योजना सभी बैंकों के लिए एक अप्रैल 2021 से लागू होगी.

जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक के दौरान उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने लघु सचिवालय में ऋण वितरण योजना का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि बैंकों के समक्ष आने वाले ऋण संबंधी आवेदन बिना किसी ठोस कारण के निरस्त ना किए जाएं.

उपायुक्त ने कहा कि यदि औपचारिकताओं में कहीं कोई कमी है तो उसे आवेदकों द्वारा पूरा करवाने के सकारात्मक प्रयास किए जाएं. इस अवसर पर डिप्टी एलडीएम एसएस बंसल, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

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पंजाब नेशनल बैंक की मंडल प्रमुख रीटा जुनेजा ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि ऋण वितरण योजना के तहत कृषि और अन्य कार्यों के लिए 6388 करोड़ रुपए, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए 1663 करोड़ और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 1 हजार 96 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है.

रीटा जुनेजा ने बताया कि निर्धारित किया गया लक्ष्य पिछले वर्ष के मुकाबले 16.67 प्रतिशत अधिक है. इस संबध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक जगमोहन शर्मा ने बताया कि हिसार जिले में विभिन्न क्षेत्र जैसे कि प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ऋण जमा अनुपात में राष्ट्रीय लक्ष्यों के मुकाबले बेहतर कार्य हुआ है.

बता दें कि इन योजनाओं में क्रमश: प्राथमिकता क्षेत्र में निर्धारित 40 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले 60 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में 18 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले 35 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत के मुकाबले 21 प्रतिशत तथा ऋण जमा अनुपात के 60 प्रतिशत लक्ष्यों के मुकाबले 89 प्रतिशत की उपलब्धि रही है.

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बताया जा रहा है कि जिला ऋण योजना के कार्यान्वयन में जिले की प्रगति रिपोर्ट कोरोना की वजह से अपेक्षाकृत कम रही है. इसके अलावा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे कि मुद्रा, पीएम स्वनिधि योजना, जन-धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है.

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