हिसार: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत जिले के विभिन्न गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना की समीक्षा को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला उपायुक्त, जिला पंचायत, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की.
संजीव कौशल ने कहा कि गांवों में आबादी की जमीन पर सालों से चले आ रहे विवादों को निपटाने की दिशा में स्वामित्व योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके पायलट फेज के तहत हरियाणा सहित 6 राज्यों के 763 गांवों के 1 लाख परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया जा चुका है.
लाल डोरा मुक्त 11 गांव
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्दश दिए कि स्वामित्व योजना के तहत अन्य गांवों को भी कवर किया जाना है. इस संबंध में विभिन्न दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए. उन्होंने कहा कि गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का काम गंभीरता से पूरा किया जाए.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि अभी तक हिसार के 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त करते हुए इन गांवों के लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में हिसार के लगभग 65 अन्य गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की तैयारियां शुरू की जानी चाहिए.
उपायुक्त ने कहा कि गांव में आबादी की जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड ना होने के कारण विवाद पैदा होते थे. स्वामित्व योजना से लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का आधिकारिक रूप से मालिकाना हक मिल जाएगा. उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने बताया कि शुरुआती चरण में हिसार के गुंजार, दाहिमा, भोजराज, मिरकां, देवा, मुकलान, भेरिया, सिंघरान, पनिहार चक्क, कालवास तथा लाडवा आदि गांवों को स्वामित्व योजना के तहत कवर किया गया है. बाकी जिलों को भी कवर करने की योजना है.
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गांवों को लाल डोरा से मुक्त करने के लिए ड्रोन कैमरों और नई तकनीक से ग्रामीणों के मकान व प्लॉट की मैपिंग कर उसका डिजिटल नक्शा तैयार करने का काम भारत सरकार की संस्था सर्वे जरनल ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा. संबंधित गांवों की पंचायत किसी भी प्रकार के दावे और आपत्तियों का निपटान करेगी.
