गुरुग्राम: सेक्टर- 37डी की ग्रीन व्यू सोसायटी के मामले में बुधवार को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सोसायटी में रहने वाले लोगों और एनबीसीसी के टॉप अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यहां रहने वाले लोगों को आगामी 1 मार्च तक सोसाइटी में अपने घरों को खाली करना ( Green View Society Gurugram) होगा. लोगों के खाली कराने का फैसला उनकी सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है. बता दें कि इस सोसाइटी में 140 परिवार रह रहे हैं.
एनबीसीसी द्वारा इन परिवारों को वैकल्पिक आवासीय सुविधा में शिफ्ट करने की ऑप्शन दी गई है. शिफ्टिंग का खर्च एनबीसीसी वहन करेगा. यदि परिवार एनबीसीसी द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक आवास में नहीं रहना चाहता तो वह अपनी सुविधा अनुसार फ्लैट किराए पर लेकर रह सकता है जिसका किराया भी एनबीसीसी वहन करेगा. बैठक में उपायुक्त श्री निशांत कुमार यादव ने कहा कि जो रेजिडेंट्स रिफंड लेना चाहते हैं उनके मामले में जिला प्रशासन एनबीसीसी को 1 महीने में ब्याज के साथ रिफंड करने का आदेश देगा. जिसमें साधारण दरों पर कानून व विधिक प्रावधानों के हिसाब से जो ब्याज बनता है वो दिया जाएगा.
उपायुक्त ने बैठक में मौजूद लोगों को समझाया कि उनके फ्लैटों की मालिकाना हक उनका ही रहेगा. मालिक को वाजिब मुआवजा दिए बगैर तोड़फोड़ नहीं की जाएगी. दूसरी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद रिफंड के बारे में निर्णय लिया जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद भी जो रेजिडेंट्स वहां रहने के इच्छुक नहीं हैं और रिफंड चाहते हैं उन्हें कानूनसंगत ब्याज के साथ रिफंड दिया जाएगा. उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने पर अगर बिल्डिंग की रिपेयर करने के बाद एनबीसीसी रेजिडेंट्स को सेफ्टी सर्टिफिकेट देता है तो वहां पर जो रहना चाहते हैं वे उस सोसाइटी में रह सकते हैं लेकिन अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी को एक बार सोसाइटी को खाली ही करना होगा.
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