Villagers Protest in Gurugram: अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई का ग्रामीणों ने किया विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी

गुरुग्राम में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसका विरोध कर रहे ग्रामीणों ने वीरवार को डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार उनके पुश्तैनी मकानों की तोड़फोड़ कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रशासन अपनी मनमानी करने में जुटा है.

गुरुग्राम में अवैध निर्माण पर प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है. गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम की तरफ से लगातार तोड़फोड़ की जा रही है. इसी के विरोध में वीरवार को नगर निगम मानेसर और नगर निगम गुरुग्राम के दायरे में आने वाले गांव के लोगों ने पंचायत की. इस दौरान एक दिन के लिए जिला उपायुक्त के ऑफिस के बाहर धरना दिया गया. लोगों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी गलत तरीके से उनके मकानों को तोड़ रहे हैं. बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं निकला और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं. जिसके विरोध में सरकार को बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है.

दरअसल, गुरुग्राम के नाथूपुर, बसई, सिकंदरपुर और मानेसर के कई गांव में बीते कई दिनों से नगर निगम तोड़फोड़ अभियान चला रहा है. इस अभियान के तहत गांव से लेकर शहर तक नगर निगम की टीमें पीला पंजा चला रही है. जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है. वहीं, आज हुए धरने में कांग्रेस के कई नेता भी झंडे का समर्थन करने के लिए पहुंचे. कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया और कैप्टन अजय सिंह यादव ने धरने में पहुंच कर सरकार पर निशाना साधा.

सुखबीर कटारिया ने कहा कि, आज यहां सारे गांव के लोग एकत्र हुए हैं. ये सभी वो लोग हैं, जो लेंटर माफिया से परेशान है. यहां का पूरा प्रशासन लेंटर माफिया बनकर बैठा है. सरकार के अधिकारी गलत काम कर रहे हैं. सरकार इसका जवाब दे. आज यहां पर 90 साल के परेशान बुजुर्ग भी पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अमीरों की सरकार है. उन्होंने कहा जब यहां पर विकास कार्य हुए थे तो सबसे ज्यादा जमीन हमारी गई थी. हमने हजारों करोड़ों रुपये की जमीन सरकार को दी थी. लेकिन आज हमें एक-एक टुकड़ा जमीन के लिए तरसना पड़ रहा है.

वहीं, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के तहत ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी है कि नगर निगम के दायरे में जो तोड़फोड़ गलत तरीके से की जा रही है. उसे नहीं रोका गया, तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा. लोगों का कहना है कि जो लाल डोरे के बाहर अधिकांश गांवों में पुराने मकान बने हुए हैं, लेकिन नगर निगम उन्हें अवैध घोषित कर रही है. जबकि वह उनके पुश्तैनी मकान है. बहरहाल एक ओर जहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है.