यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर शुरू हुई राजनीति, अभय चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- सरकार चुनाव में व्यस्त थी

यूक्रेन पर रूस लगातार हमला कर रहा है जिससे खलबली भारत में भी मच गई है. दरअसल यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए हजारों युवा गए हुए हैं. अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. अभय चौटाला ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा (Abhay Chautala On BJP Government) है.

गुरुग्राम: यूक्रेन पर रूसी हमले का आज तीसरा दिन है. इस बीच यूक्रेन में फंसे भारत के हजारों छात्र-छात्राओं को निकालने के लिए विदेश मंत्रालय तमाम तरह के प्रयास करने में जुटा हुआ है. वहीं दूसरी ओर हरियाणा के तकरीबन दो हजार छात्र यूक्रेन में फंसे हुए (Haryana students Trapped in Ukraine) हैं. इसको लेकर अब राजनीति होने लगी है. गुरुग्राम पहुंचे इनलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधा है.

चौटाला ने कहा कि सरकार बीते एक महीने से चुनाव में व्यस्त है. इसलिए उन्होंने अभी तक बच्चों को वहां से नहीं निकाला. जब सरकार को पता था कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन में हमला कर सकता है तो समय रहते बच्चों को वहां से क्यों नहीं निकाला. वहीं जब उनसे राम रहीम को जेड प्लस सुरक्षा देने के मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और सरकार से पूछा जाएगा कि आखिरकार जेड प्लस सुरक्षा गुरमीत राम रहीम को किस आधार पर दी गई है.

वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस वार्ता कर हरियाणा में बढ़ते नशे पर चिंता जाहिर की थी. इस मामले पर भी अभय चौटाला ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा नशे में पहले पायदान पर है. यही नहीं अभय चौटाला का दावा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पहले भी कई सबूत दिए थे. उन सबूतों से साफ हो रहा था कि खुद सरकार और भाजपा से जुड़े लोग इस गोरखधंधे को अंजाम दे रहे थे. अभय चौटाला ने कहा कि सबूतों के बावजूद मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की.

गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित चींटल पारा डिसो सोसाइटी में हुए हादसे के मामले में अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों को भी घेरा. अभय चौटाला ने कहा कि जब बिल्डिंग बनाई जा रही थी तब उसकी निर्माण सामग्री की जांच क्यों नहीं की गई. अभय चौटाला ने सोसायटी के बिल्डर के खिलाफ और एनओसी देने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की भी बात कही है.