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किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे वकील, कृषि कानूनों के खिलाफ चलाएंगे जागरूकता अभियान - टोहाना वकील कृषि कानून विरोध

ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हरियाणा स्टेट काउंसिल ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है. यूनियन की मानें तो उनकी ओर से इन तीन कानूनों के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.

haryana lawyers union to campaign against agricultural laws
किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे वकील, कृषि कानूनों के खिलाफ चलाएंगे जागरूकता अभियान
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Published : Nov 10, 2020, 1:51 PM IST

फतेहाबाद: ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हरियाणा स्टेट काउंसिल ने प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं और आम जन के नाम अपील जारी करते हुए एक पर्चा जारी किया है, जिसमें विस्तार से ये बताया गया है कि तीन कृषि कानून किस तरह से देश के किसान, मजदूर और आमजन के विरोध में हैं. इसे लेकर ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हरियाणा स्टेट काउंसिल के पदाधिकारियों ने प्रदेश में प्रचार अभियान भी चलाना शुरू कर दिया है.

किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे वकील, कृषि कानूनों के खिलाफ चलाएंगे जागरूकता अभियान

काउंसिल की ओर से जारी पर्चे में बेहद तीखा हमला करते हुए लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने 5 जून, 2020 को तीन कृषि अध्यादेश जारी किए थे और सरकार ने पूरी बेशर्मी के साथ तीनों अध्यादेशों को संसद में बिना किसी बहस कराए बिना मत विभाजन के पास करा दिया. जिसे बाद में राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा कर कानून बना दिया गया.

ये भी पढ़िए: टोहाना गेट पास के नाम पर रिश्वत लेने का मामला, शिकायतकर्ता के बयान दर्ज

इसके बारे में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हरियाणा स्टेट काउंसिल के राज्य उपाध्यक्ष चांदी राम पातड ने बताया उनकी स्टेट काउंसिल ने फैसला लिया है कि तीन कृषि कानूनों की खामियों के प्रति जनता को जागरूक किया जाएगा. किसान आंदोलन को खुला समर्थन वकीलों के जरिए दिया जाएगा. वहीं इस आंदोलन में किसी किसान को कानूनी सहायता की जरूरत पड़ी तो उसे वो भी दी जाएगी.

फतेहाबाद: ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हरियाणा स्टेट काउंसिल ने प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं और आम जन के नाम अपील जारी करते हुए एक पर्चा जारी किया है, जिसमें विस्तार से ये बताया गया है कि तीन कृषि कानून किस तरह से देश के किसान, मजदूर और आमजन के विरोध में हैं. इसे लेकर ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हरियाणा स्टेट काउंसिल के पदाधिकारियों ने प्रदेश में प्रचार अभियान भी चलाना शुरू कर दिया है.

किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे वकील, कृषि कानूनों के खिलाफ चलाएंगे जागरूकता अभियान

काउंसिल की ओर से जारी पर्चे में बेहद तीखा हमला करते हुए लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने 5 जून, 2020 को तीन कृषि अध्यादेश जारी किए थे और सरकार ने पूरी बेशर्मी के साथ तीनों अध्यादेशों को संसद में बिना किसी बहस कराए बिना मत विभाजन के पास करा दिया. जिसे बाद में राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा कर कानून बना दिया गया.

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इसके बारे में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हरियाणा स्टेट काउंसिल के राज्य उपाध्यक्ष चांदी राम पातड ने बताया उनकी स्टेट काउंसिल ने फैसला लिया है कि तीन कृषि कानूनों की खामियों के प्रति जनता को जागरूक किया जाएगा. किसान आंदोलन को खुला समर्थन वकीलों के जरिए दिया जाएगा. वहीं इस आंदोलन में किसी किसान को कानूनी सहायता की जरूरत पड़ी तो उसे वो भी दी जाएगी.

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