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Union Budget 2022: हरियाणा के युवाओं की केंद्रीय बजट से आस, बोले- शिक्षा और रोजगार पर फोकस होना चाहिए - केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को केंद्रीय बजट (Union Budget 2022) पेश करने वाली हैं. ऐसे में ईटीवी भारत केंद्रीय बजट से संबंधित हर विषय से जुड़े सभी मुद्दों पर खास सीरीज चला रहा है. इसी कड़ी में ईटीवी भारत हरियाणा की टीम फरीदाबाद में युवाओं के बीच पहुंची, और जाना कि इस बार बजट में उन्हें केंद्र से क्या उम्मीदें हैं.

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हरियाणा के युवाओं का केंद्रीय बजट से आस
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Published : Jan 28, 2022, 5:51 PM IST

Updated : Jan 28, 2022, 6:26 PM IST

फरीदाबाद: एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. ऐसे में कोरोना महामारी से जूझ रहे देशवासियों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं. ईटीवी भारत हरियाणा की टीम ने देश की युवा पीढ़ी से जानने की कोशिश की कि उन्हें इस बजट (Haryana Youth Expectations From Union Budget) से क्या उम्मीदें है. इस दौरान युवाओं ने रोजगार, शिक्षा, शिक्षा पर ऋण, कौशल विकास और स्टार्टअप जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को फोकस करने की राय दी.

इस वक्त सरकार से सबसे ज्यादा उम्मीदें कॉलेजों में पढ़ने वाले और कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं ने लगाई हैं. युवाओं का कहना है कि कोरोना के चलते पिछले दो साल से उनके लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं. वो इस बार के बजट में चाहते हैं कि उनके लिए कई सारी चीजों का ध्यान रखा जाए. युवाओं ने कहा कि आज सबसे ज्यादा परेशानी जॉब प्लेसमेंट की है, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से नई भर्तियां नहीं हुई है. सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी प्लेसमेंट बहुत कम हुई है, इसीलिए वह चाहते हैं कि इस बजट में युवाओं के प्लेसमेंट के लिए विशेष ध्यान रखा जाए.

हरियाणा के युवाओं की केंद्रीय बजट से आस, बोले- शिक्षा और रोजगार पर फोकस होना चाहिए

सरकारी शिक्षण संस्थान बढ़ाए जाएं: फरीदाबाद के कॉलेज विद्यार्थियों ने कहा कि देश में आज सरकारी शिक्षण संस्थान कम है. इसके साथ ही निजी संस्थानों में विभिन्न कोर्स की फीस बहुत ज्यादा है, जिसके चलते बहुत सारे बच्चों का दाखिला सरकारी संस्थान मन नहीं हो पाता और पैसे की कमी है. ऐसे में वो निजी संस्थानों में भी दाखिला नहीं ले पाते.

प्रोफेशनल कोर्सों की फीस कम की जाए: केंद्रीय बजट से कॉलेज विद्यार्थियों की मांग (haryana student demand from Union Budget 2022) है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाए. इसके साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों की फीस पर भी नियंत्रण किया जाए. युवाओं का कहना है कि प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि एमबीबीएस, एमबीए इत्यादि की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है. बजट में इसमें छूट दी जाए.

ये पढे़ं- UNION BUDGET 2022: केंद्रीय बजट में कितनी है हरियाणा की हिस्सेदारी ? अर्थशास्त्री ने बताई ये बड़ी बातें

लोन के जाल में फंस जाता है छात्र: युवाओं ने कहां कि सरकार की ओर एजुकेशन लोन की व्यवस्था की गई है. उसमें बैंक की ओर से गारंटी की मांग की जाती है. लोन ज्यादातर सरकारी काम करने वाले मां-बाप के बेटे को ही मिलता है या फिर जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ होता है. छात्रों का कहना है कि एक आम आदमी का बच्चा एजुकेशन लोन के लिए कागजी कार्रवाई में ही उलझ कर रह जाता है. लोग चाहते हैं कि बजट में सरकार एजुकेशन लोन को लेकर कदम उठाएं. एक आम इंसान के बच्चे को भी एजुकेशन लोन की सुविधा मिल सके.

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पढ़िए केंद्र से हरियाणा के युवाओं की प्रमुख मांगें.

ये पढे़ं- UNION BUDGET 2022: केंद्रीय बजट को लेकर हरियाणा के किसानोंं को हैं खास उम्मीदें, MSP के मुद्दे पर की ये बड़ी बात

रोजगार को फोकस कर बने बजट: युवाओं ने कहा कि सरकार को रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बजट में नए निवेश करने की आवश्यकता है. युवाओं का कहना है कि उनको इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से देश में जो हालात बने हुए हैं. इन 2 सालों में बहुत सारे युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है. जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं सरकार को बजट में उनके प्लेसमेंट से लेकर उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराने तक और विचार किया जाना चाहिए.

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फरीदाबाद: एक फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. ऐसे में कोरोना महामारी से जूझ रहे देशवासियों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं. ईटीवी भारत हरियाणा की टीम ने देश की युवा पीढ़ी से जानने की कोशिश की कि उन्हें इस बजट (Haryana Youth Expectations From Union Budget) से क्या उम्मीदें है. इस दौरान युवाओं ने रोजगार, शिक्षा, शिक्षा पर ऋण, कौशल विकास और स्टार्टअप जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को फोकस करने की राय दी.

इस वक्त सरकार से सबसे ज्यादा उम्मीदें कॉलेजों में पढ़ने वाले और कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं ने लगाई हैं. युवाओं का कहना है कि कोरोना के चलते पिछले दो साल से उनके लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं. वो इस बार के बजट में चाहते हैं कि उनके लिए कई सारी चीजों का ध्यान रखा जाए. युवाओं ने कहा कि आज सबसे ज्यादा परेशानी जॉब प्लेसमेंट की है, क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से नई भर्तियां नहीं हुई है. सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी प्लेसमेंट बहुत कम हुई है, इसीलिए वह चाहते हैं कि इस बजट में युवाओं के प्लेसमेंट के लिए विशेष ध्यान रखा जाए.

हरियाणा के युवाओं की केंद्रीय बजट से आस, बोले- शिक्षा और रोजगार पर फोकस होना चाहिए

सरकारी शिक्षण संस्थान बढ़ाए जाएं: फरीदाबाद के कॉलेज विद्यार्थियों ने कहा कि देश में आज सरकारी शिक्षण संस्थान कम है. इसके साथ ही निजी संस्थानों में विभिन्न कोर्स की फीस बहुत ज्यादा है, जिसके चलते बहुत सारे बच्चों का दाखिला सरकारी संस्थान मन नहीं हो पाता और पैसे की कमी है. ऐसे में वो निजी संस्थानों में भी दाखिला नहीं ले पाते.

प्रोफेशनल कोर्सों की फीस कम की जाए: केंद्रीय बजट से कॉलेज विद्यार्थियों की मांग (haryana student demand from Union Budget 2022) है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाए. इसके साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों की फीस पर भी नियंत्रण किया जाए. युवाओं का कहना है कि प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि एमबीबीएस, एमबीए इत्यादि की फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है. बजट में इसमें छूट दी जाए.

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लोन के जाल में फंस जाता है छात्र: युवाओं ने कहां कि सरकार की ओर एजुकेशन लोन की व्यवस्था की गई है. उसमें बैंक की ओर से गारंटी की मांग की जाती है. लोन ज्यादातर सरकारी काम करने वाले मां-बाप के बेटे को ही मिलता है या फिर जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ होता है. छात्रों का कहना है कि एक आम आदमी का बच्चा एजुकेशन लोन के लिए कागजी कार्रवाई में ही उलझ कर रह जाता है. लोग चाहते हैं कि बजट में सरकार एजुकेशन लोन को लेकर कदम उठाएं. एक आम इंसान के बच्चे को भी एजुकेशन लोन की सुविधा मिल सके.

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रोजगार को फोकस कर बने बजट: युवाओं ने कहा कि सरकार को रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बजट में नए निवेश करने की आवश्यकता है. युवाओं का कहना है कि उनको इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से देश में जो हालात बने हुए हैं. इन 2 सालों में बहुत सारे युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है. जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं सरकार को बजट में उनके प्लेसमेंट से लेकर उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराने तक और विचार किया जाना चाहिए.

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Last Updated : Jan 28, 2022, 6:26 PM IST
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