फरीदाबाद: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा के लिए 20,638 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया. जो पिछले बजट से 5.2 प्रतिशत ज्यादा है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को 2023 2024 का बजट पेश किया है. इस दौरान शिक्षा पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जोर दिया. सीएम ने कहा की प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया मौजूदा स्कूलों के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है.
शिक्षा के लिये बेहतर बजट: इसकी परिकल्पना 21वीं सदी की मांग को पूरा करने वाले मॉडल स्कूलों के लिए की गई है. इसके तहत हर ब्लाक में 2 स्कूल एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और 1 प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा की पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के जहां भी आवश्यकता होगी. सरकारी उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करने का निर्णय लिया गया था, कि विद्यार्थी विशेष रूप से उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को शिक्षा के बेहतर पहुंच प्रदान की जा सके.
विद्यार्थियों के लिये सुविधा के प्रावधान: इसके अलावा उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे की मैपिंग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है. ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित ना रह जाए. इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रबंध समितियों के माध्यम से 894 सरकारी स्कूलों में 70427 ड्यूल डेस्क प्रदान किए गए हैं. पहले के अनुभव के आधार पर मैं सभी से सरकारी स्कूलों में इस कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं. ताकि स्कूल में किसी विद्यार्थी को जमीन पर ना बैठना पड़े.
स्कूलों के भवन का बेहतर निर्माण: इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 6 प्रकार से सिविल कार्य जैसे कि नए कमरों का निर्माण, शौचालय का निर्माण एवं मरम्मत पेयजल सुविधा स्वास्थ्य स्कूल व चारदीवारी की मरम्मत एवं रखरखाव और मिट्टी भरने का निर्णय लिया गया है. ताकि स्कूलों की बिल्डिंगों को एक बढ़िया ढांचा प्रदान किया जाए. राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इन कार्यों को करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा हरियाणा में उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात वर्तमान में 32% है.
विद्यार्थियों के लिए फ्री कोचिंग: सरकार ने वर्ष 2030 तक इसे 40% तक पहुंचाने का लक्ष्य किया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव है, कि राज्य केंद्र सरकार अन्य राज्य सरकारों व रक्षा सेवाओं में नौकरियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए हजार छात्रों जिन्होंने स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण कर ली है. उनके लिए सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी. 180 हजार रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी इसके अलावा 180 हजार से 3 लाख तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थी को 50% अनुदान दिया जाएगा.
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प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार: इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा ऑनलाइन शिक्षा के लिये SCERT गुरुग्राम में एक सूचना प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेजों में विद्युत वाहन मैन्युफैक्चरिंग एविएशन फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावाकॉलेज और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी.
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