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खोरी गांव में हुई तोड़फोड़ पर गर्माई सियासत, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

आप सांसद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि फरीदाबाद के खोरी गांव में कई सालों से लोग बसे हुए हैं लेकिन ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बहाना लेके गरीबों के आशियाने को उजाड़ने का काम कर रही है.

AAP MP Sushil Gupta Khori village demolition
आप सांसद सुशील गुप्ता ने खोरी गांव में हुई तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी को घेरा
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Published : Jun 18, 2021, 8:36 PM IST

फरीदाबाद: खोरी गांव की तोड़फोड़ को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को आड़े हाथों लेने लगी है. शुक्रवार को आम आदमी पार्टी(AAP) के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता(Sushil Gupta) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के आदेशों की पालना जरूर होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बहाना लेकर गरीबों की जिंदगी उजाड़ने में लगी है.

सुशील गुप्ता ने कहा कि सरकार को पुनर्वास की योजना बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जहां झुग्गी वहां मकान की नीति लागू नहीं कर रही है जिससे आज ये गरीब लोग सड़कों पर आ गए हैं. उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मोदी सरकार गरीबों को सिर पर छत देने की बात करती है तो दूसरी तरफ यहां हजारों गरीबों को उजाड़ा जा रहा है.

आप सांसद सुशील गुप्ता ने खोरी गांव में हुई तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी को घेरा

ये भी पढ़ें: खोरी गांव पर बोले सीएम मनोहर लाल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गांव खाली कराना होगा

सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार का दोहरा रवैया इस बात को दर्शाता है कि उसी के ठीक सामने अरावली क्षेत्र में बने बड़े-बड़े फार्म हाउस और बैंकट हॉल जो उन्हीं के सरकार के नेताओं और तमाम अधिकारियों के हैं, उन पर कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध लेती है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी खोरी गांव के लोगों के मानव अधिकार की आवाज उठाएगी और जहां तक हो सकेगा उनकी मदद की जाएगी.

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद: खोरी गांव में आशियाना छिन जाने के डर से महिला ने तेल छिड़कर की आत्महत्या की कोशिश

इसके साथ ही सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में बैठे मंत्री के आशीर्वाद से सेक्टर 22 में नगर निगम की ग्रीन बेल्ट पर करोड़ों रुपए की दुकानें बना दी गई, इसके अलावा साड़े 4 एकड़ कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर इंडस्ट्रियल लैंड बनाकर भू माफियाओं ने बेच दी. इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है.

ये भी पढ़ें: खोरी गांव पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, बोलीं- गरीबों के घरों को तोड़ना मानवता के खिलाफ

उन्होंने सरकार की दोहरी नीति पर कटाक्ष किया और कहा कि सरकार अमीर और गरीब के लिए अलग-अलग तरह की नीति अपनाती है. सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को दिल्ली क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कहेगा तो वो जरूर मदद करेंगे.

फरीदाबाद: खोरी गांव की तोड़फोड़ को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को आड़े हाथों लेने लगी है. शुक्रवार को आम आदमी पार्टी(AAP) के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता(Sushil Gupta) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) के आदेशों की पालना जरूर होनी चाहिए, लेकिन हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बहाना लेकर गरीबों की जिंदगी उजाड़ने में लगी है.

सुशील गुप्ता ने कहा कि सरकार को पुनर्वास की योजना बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जहां झुग्गी वहां मकान की नीति लागू नहीं कर रही है जिससे आज ये गरीब लोग सड़कों पर आ गए हैं. उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मोदी सरकार गरीबों को सिर पर छत देने की बात करती है तो दूसरी तरफ यहां हजारों गरीबों को उजाड़ा जा रहा है.

आप सांसद सुशील गुप्ता ने खोरी गांव में हुई तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी को घेरा

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सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार का दोहरा रवैया इस बात को दर्शाता है कि उसी के ठीक सामने अरावली क्षेत्र में बने बड़े-बड़े फार्म हाउस और बैंकट हॉल जो उन्हीं के सरकार के नेताओं और तमाम अधिकारियों के हैं, उन पर कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध लेती है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी खोरी गांव के लोगों के मानव अधिकार की आवाज उठाएगी और जहां तक हो सकेगा उनकी मदद की जाएगी.

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इसके साथ ही सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में बैठे मंत्री के आशीर्वाद से सेक्टर 22 में नगर निगम की ग्रीन बेल्ट पर करोड़ों रुपए की दुकानें बना दी गई, इसके अलावा साड़े 4 एकड़ कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर इंडस्ट्रियल लैंड बनाकर भू माफियाओं ने बेच दी. इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है.

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उन्होंने सरकार की दोहरी नीति पर कटाक्ष किया और कहा कि सरकार अमीर और गरीब के लिए अलग-अलग तरह की नीति अपनाती है. सुशील गुप्ता ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को दिल्ली क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कहेगा तो वो जरूर मदद करेंगे.

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