खिलाड़ियों का खेल कोटा समाप्त नहीं किया, विपक्ष कर रहा है भ्रामक प्रचार- जेपी दलाल

हरियाणा में ग्रुप A, B और C की सीधी भर्ती में खेल कोटे का आरक्षण (Haryana Sports Quota Reservation) खत्म करने का मामला तूल पकड़ने लगा है. इस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों का कोटा कभी समाप्त नहीं किया है.

चरखी दादरी: हरियाणा में ग्रुप A, B और C की सीधी भर्ती में खेल कोटे का आरक्षण (Haryana Sports Quota Reservation) खत्म करने का मामला तूल पकड़ने लगा है. कई बड़े खिलाड़ी और आवार्ड विजेता कोच सड़क पर उतर आए हैं. इस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों का कोटा कभी समाप्त नहीं किया है. विपक्षी पार्टी अपने स्वार्थ के लिए भ्रामक प्रचार कर रहा है. कृषि मंत्री जेपी दलाल मंगलवार को नेशनल रॉकबाल चैंपियनशिप के समापन समारोह के लिए चरखी दादरी पहुंचे. जहां उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित किया.

कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए जितनी सुविधाएं दी हैं, उतनी देश के किसी राज्य ने खिलाड़ियों को सुविधा नहीं दी हैं. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का खेल कोटा हरियाणा सरकार ने कभी समाप्त नहीं किया था. विपक्ष पार्टी अपने स्वार्थ के लिए भ्रामक प्रचार कर रही हैं. जेपी दलाल ने कहा कि ग्रामीण परिवेश से निकले खिलाड़ी देश-विदेश में हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं. हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बहुत दरियादिल इंसान हैं, खिलाड़ियों के बेहतर सुविधाओं के लिए वह कभी पीछे नहीं हटते हैं.

बता दें कि हरियाणा सरकार ने खेल कोटे (Haryana Sports Quota) में मिलने वाली आरक्षण पॉलिसी (Haryana Sports Quota Reservation) में बदलाव करते हुए अफसरों के ग्रुप ए और बी तथा कर्मचारियों के ग्रुप सी की सीधी भर्ती में खेल कोटे का 3 फीसदी आरक्षण खत्म कर दिया है. हालांकि ग्रुप डी का आरक्षण जारी रहेगा. ग्रुप डी में पहले की ही तरह खेल कोटे का दस प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा. सरकार के इस फैसले से खेल कोटा अब केवल खेल विभाग तक ही सीमित हो गया है. इस बदलाव के बाद प्रदेश के लगभग 81 विभागों और दो दर्जन के लगभग सरकारी उपकरणों में उच्च वर्ग की नौकरियों में अब खिलाड़ियों की भर्ती का रास्ता बंद हो गया है. सरकार ने पिछले साल खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग में ग्रुप ए, बी और सी के 550 पद बनाए थे.

सरकार का कहना है कि बेहतर खिलाड़ियों के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी के पद अलग से बना दिए हैं. इसलिए सीधी भर्ती का लाभ कोई नहीं उठा रहा है. इस वजह से तीन प्रतिशत आरक्षण के ये पद खाली ही पड़े रहते हैं. इसी सिलसिले में खेल विभाग ने खिलाड़ियों की जॉब पॉलिसी से एचसीएस-एचपीएस के पद हटाकर खेल विभाग में पद तय किए थे. इसके अनुसार, ग्रुप-ए में डिप्टी डायरेक्टर के 50, ग्रुप-बी में सीनियर कोच के 100, ग्रुप-बी में कोच के 150 और ग्रुप-सी में जूनियर कोच के 250 पद निर्धारित बनाये गये थे. इन पदों पर केवल खिलाड़ियों की ही भर्ती की जायेगी.