EVM पर चुनाव आयोग का दो टूक, नतीजे पक्ष में नहीं आने पर सवाल उठाना गलत

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि ईवीएम को शुरू हुए 30 साल से अधिक का वक्त हो गया है और कई बार ईवीएम से हुए मतदान में बड़े बदलाव भी हुए हैं. ऐसे में यदि चुनाव नतीजे किसी पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं तो वो उन पर सवाल उठाने लग जाते हैं जो सही नहीं है.

चंडीगढ़ः भारतीय चुनाव आयोग ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवालों को खारिज कर दिया है. चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि ईवीएम को शुरू हुए 30 साल से अधिक का वक्त हो गया है और कई बार ईवीएम से हुए मतदान में बड़े बदलाव भी हुए हैं ऐसे में यदि चुनाव नतीजे किसी पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं तो वो उन पर सवाल उठाने लग जाते हैं जो सही नहीं है.

राजनीतिक दलों ने उठाए सवाल
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि चंडीगढ़ में मुलाकात के दौरान हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों ने कई सवाल उठाए हैं. जिनके समाधान की पूरी कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा कि आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्र पर लाइट, बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही वीवीपैट को खिड़की से भी दूर रखने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हर विधानसभा में 5 मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा.

इन मुद्दों पर नहीं मांगने दिए जाएंगे वोट
अनुछेद 370 को हटाए जाने को मुद्दा बनाने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को किसी पार्टी ने नहीं बल्कि देश की संसद में हटाया है. इसलिए वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते. लेकिन उन्होंने कहा कि किसी को भी जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगने दिए जाएंगे.

इस बार सबसे ज्यादा सुरक्षाबलों की तैनाती
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि आयोग ने हरियाणा में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग करवाने की भी व्यवस्था की जाएगी. ताकि किसी तरह की गड़बड़ की गुंजाइश ना रहे. चुनाव प्रक्रिया में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षाबलों पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि हरियाणा में इस बार अब तक की सबसे अधिक सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. उन्होंने कहा की हरियाणा की मुख्य राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की शिकायतें भी आई हैं. जिनके समाधान के लिए उन्होंने संबंधित जिला अधिकारियों को शिकायत मिलने पर तुरंत दूर करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

इन अधिकारियों के तबादले
बैठक के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने जनसंपर्क विभाग के 6 लोगों की तैनाती पर भी सवाल उठाए ये लोग लंबे समय से अपने गृह जिलों में तैनात थे. चुनाव आयोग ने इन सभी के तबादलों के आदेश दे दिए हैं. इसी के साथ एक शिक्षा अधिकारी के भी तबादले की मांग आई है. जिसकी रिपोर्ट आने के बाद राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी फैसला करेंगे.