हरियाणा में सरकारी स्कूलों में शौचालयों को लेकर राजनीति तेज, विपक्ष का सरकार पर वार, भर्ती घोटाले की है ये सरकार

Politics over haryana govt school issue: हरियाणा में स्कूलों की स्थिति पर सरकार को हाईकोर्ट की फटकार के बाद राजनीति तेज हो गयी है. विपक्ष का कहना है कि यह सरकार सिर्फ भर्ती में घोटाला कर रही है. वहीं सरकार का कहना है कि मामले की अगली सुनवाई में वह नया एफिडेविट देगी जिसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी. सीएम मनोहरलाल खट्टर का कहना है कि स्कूलों में जो भी काम बचा था उसे ठीक कर दिया गया है. आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में शिक्षा विभाग पर 5 लाख का जुर्माना का लगाया था और 15 दिसंबर को अगली सुनवाई में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को खुद उपस्थित होने का आदेश दिया था. आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर कैथल जिले के बालू स्कूल के छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

चंडीगढ़: हाईकोर्ट में सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उससे शिक्षा विभाग की पोल खुल गयी है. एफिडेविट से पता चलता है कि हरियाणा के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कितनी कमी है. प्रशासनिक लापरवाही का यह आलम है कि शिक्षा विभाग को आवंटित राशि बिना खर्च हुए सरकार को वापस कर दी गयी है.10,675.99 करोड़ रूपये वापस कर दिये गये. इसको लेकर राजनीतिक दल सरकार की धेराबंद कर रही है.

विरोधी दलों का क्या कहना है?: विरोधी दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में शिक्षा की स्थिति कैसी है इसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को आईना दिखा दिया है. स्कूलों में न तो कमरें हैं और न ही शौचालय. सरकार का ध्यान नहीं है वह तो सिर्फ भर्ती में घोटाले पर घोटाले किए जा रही है. आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा कहते हैं कि शिक्षा मंत्री कहते थे कि हमारे स्कूल दिल्ली से भी अच्छे हैं. हमने कहा कि दिखाओ तो आज तक नहीं दिखाए. अब पता चला कि अब तक उन्होंने स्कूल क्यों नही दिखाया. हरियाणा में स्कूलों की कैसी स्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है.

सीएम की सफाई: सीएम मनोहरलाल खट्टर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मई में हाईकोर्ट में एफिडेविट देने के बाद सरकार ने तीन किश्तों में फंड जारी किया. इससे सारी व्यवस्था ठीक कर ली गयी है. 131 स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर नहीं होने की बात सामने आयी थी, लेकिन अब वहां पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गयी है. लड़के और लड़कियों के टॉयलेट को भी ठीक कर दिया गया है. अब कोई मामला बचा नहीं है. सरकार इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट में नया एफिडेविट देगी.

शिक्षा मंत्री का जवाब: शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में स्कूलों की हालत को लेकर दिए गए एफिडेविट के संबंध में जब शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मई महीने में इस तरह का एक एफिडेविट कोर्ट में दिया गया था. उसमें इस तरह की बातें थी लेकिन हमने सारे को कंप्लीट कर लिया है. मैंने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक ली है. करीब- करीब जहां पर जो कमियां थी वह हमने दूर कर दिए हैं. जहां तक कमरे बनाने की बात है तो वह इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकती. उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल की भी जरूरत होती है, इसमें 3 से 5 साल का वक्त लग सकता हैं. कमरों वाले मामले को छोड़कर लगभग हमने बाकी सारी चीजें पूरी कर ली है.15 दिसंबर को हम इस मामले में नया एफिडेविट देंगे.

सरकार के एफिडेविट में क्या था ?: शिक्षा विभाग की ओर से 17 मई 2023 को हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में कई चौंकाने वाले मामले सामने आये हैं. इससे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चे किस हालात में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. शिक्षा विभाग के एफिडेविट के मुताबिक प्रदेश के 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है. वहीं 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है. जबकि 131 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है. साथ ही 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन ही नहीं है. एफिडेविट में सरकार ने खुद माना है कि छात्रों के लिए 8240 क्लासरूम की आवश्यकता है.

बच्चों के वकील का क्या कहना है?: बच्चों के वकील प्रदीप कुमार का कहना है कि साल 2009 में हमारे संविधान के आर्टिकल 21ए में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात जोड़ी गयी. इसके बाद राइट टू एजुकेशन बिल संसद में पास किया था, जिसमें स्कूलों को लेकर पूरा खाका बताया गया है कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए. सारी व्यवस्था सरकार को 6 महीने के अंदर करनी थी. इतने साल बीत जाने के बाद भी आज यह हाल है. वही जब उनसे सवाल किया गया कि सरकार कह रही है कि वह 15 दिसंबर को नया एफिडेविट देगी तो क्या ऐसे में स्थिति इतनी जल्दी बदल सकती है. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इतने कम समय में ना तो आठ हजार से ज्यादा क्लासरूम बनाये जा सकते हैं और न ही हजारों शौचालय बनाए जा सकते हैं. हो सकता है 5 लाख का जुर्माना लगने के बाद सरकार अब जागी हो.

कैसे हाईकोर्ट में आया मामला?: कैथल जिले के बालू सरकारी स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है. स्कूल के बच्चों को अपनी पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती थी. बच्चों ने पढ़ाई की सही ढंग से व्यवस्था करने के लिए हर जगह गुहार लगायी. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. हालत ये थी कि स्कूल के भवन को खुद सरकार खतरनाक घोषित कर रखी थी उसके बावजूद बच्चे उसी भवन में पढ़ने को मजबूर थे. बुनियादी सुविधाओं के नहीं रहने के कारण बच्चे ठीक ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे. समस्या का समाधान नहीं होने पर स्कूल के बच्चों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. बच्चों ने अपने वकील प्रदीप कुमार के माध्यम से 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसी याचिका के आधार पर कोर्ट ने पूरे प्रदेश की स्कूलों की स्थिति जाननी चाही जिसके बाद सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था.