चंडीगढ़: नगर निगम एफसीसीसी पद के लिए भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने नामांकन करवाया है. ऐसे में तीनों पार्टियों ने खुलकर अपने उम्मीदवारों के नाम रखे हैं. वहीं, कांग्रेस जिसने मेयर चुनाव से दूर रही थी. उन्होंने ने अपने एक उम्मीदवार का नाम वित्त एवं अनुबंध समिति के पद के लिए आगे किया है. बता दें कि 17 जनवरी को ही मेयर के चुनाव हुए हैं. ऐसे में भाजपा ने अपने सिर जीत का ताज फिर से सजा लिया. आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने मिली भुगत करते हुए रणनीति बनाई थी. क्योंकि नामांकन करने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां ही हिमाचल भ्रमण पर निकल गई थी. जिसका नतीजा था कि भाजपा एक बार और मेयर चुनाव जीत पाई.
चंडीगढ़ नगर निगम की पहली जनरल हाउस मीटिंग 28 जनवरी को नए मेयर अनूप गुप्ता की अध्यक्षता में होगी. 17 जनवरी को गुप्ता ने मेयर का चुनाव जीता था. ऐसे में एमसी की वित्त एवं अनुबंध समिति के सदस्यों का भी चुनाव सोमवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई. चंडीगढ़ नगर निगम (प्रक्रिया एवं कार्य संचालन) रेगुलेशन, 1966 के रेगुलेशन 58 के सब-रेगुलेशन (2) के तहत नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत तीनों पार्टियों के उम्मीदवार 23 जनवरी तक अपना नामांकन करा सकते हैं.
ऐसे में भाजपा के ने वित्त एवं अनुबंध समिति के पद के लिए वार्ड नंबर-3 दिलीप शर्मा और वार्ड नंबर-10 से हरप्रीत कौर बबला को चुना गया है. आम आदमी पार्टी की तरफ़ से आज नेहा पार्षद वार्ड-19 और प्रेम लता पार्षद वार्ड नंबर-23 का वित्त एवं अनुबंध समिति के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए. कांग्रेस ने भी इस पद के लिए हिस्सा लिया है. उनकी ओर से गुरप्रीत सिंह गाबी को उम्मीदवार चुनते हुए नामांकन पत्र दाखि ल किया गया है. तीनों पार्टियों ने अपने सभी पार्षदों के साथ पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया.
बता दें कि अगर कोई पार्टी सदस्यों की निर्धारित संख्या से अधिक नामांकन करती है और सदस्यों की निर्धारित संख्या से अधिक नामांकन आता है तो मतदान भी हो सकता है. वित्त एवं अनुबंध समिति के स्थायी सदस्यों की संख्या पांच है. जबकि इसकी अध्यक्षता मेयर करते हैं और कमिश्नर भी बैठक में मौजूद रहते हैं. पूर्व मेयर सरबजीत कौर के कार्यकाल में विपक्ष ने सदन में यह मुद्दा उठाया था कि एफएंडसीसी में बिना पास किए ही सदन में बजट पेश कर दिया गया. ऐसे में वित्त एवं अनुबंध समिति की ताकत कम की जा रही है.
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