ETV Bharat / state

कांग्रेस का काम विरोध करना है लेकिन जनता ने CAA का समर्थन किया- मनोहर लाल

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सीएए का विरोध करने पर निशाना साधा. सीएम ने कहा कि कांग्रेस का काम विरोध करना और भ्रम फैलाना है.

manohar lal khattar targeted congress
कांग्रेस का काम विरोध करना है लेकिन फिर भी जनता ने CAA का समर्थन किया- मनोहर लाल
author img

By

Published : Jan 3, 2020, 11:43 PM IST

चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर देश हित में है और ये देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा को बचाए रखने के लिए ही है. एनपीआर पर सीएम ने कहा कि जनसंख्या का लेखा-जोखा रखना जरूरी है. सीएम ने कहा कि हमारा देश धर्मशाला नहीं है कि कोई कहीं से आए और कहीं चला जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीआर अपनी जनसंख्या को रजिस्टर करने का प्रावधान है. वहीं सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इनका ठीक संदर्भ नहीं समझकर विरोध प्रदर्शन कर भ्रम पैदा कर रही है.

हरियाणा की जनता ने किया CAA का समर्थन- सीएम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की जनता बधाई की पात्र है कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने सीएए को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया है. सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा के लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रहित पहले से ही रग-रग में बसी हुई है. ऐसे में कांग्रेस की लाख कोशिशों को बावजूद प्रदेश की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा. सीएम ने कहा कि जनता को भला बुरा अच्छे से पता है, इसलिए हरियाणा की जनता सीएए का समर्थन कर रही है.

कांग्रेस का काम विरोध करना है लेकिन फिर भी जनता ने CAA का समर्थन किया- मनोहर लाल

70 साल में कभी नहीं हुए ऐसे निर्णय- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे निर्णय 70 साल से देश में नहीं हुए जो अब किए गए हैं. सीएम खट्टर ने कहा कि जब ये एक्ट पारित हुआ उसके बाद लोगों को गुमराह किया गया, नागरिकता कानून एक्ट 1955 का है इसमें 8 बार संशोधन हो चुका है. 1950 में नेहरू लियाकत समझौता इस सन्दर्भ में हुआ था. भारत मे अल्पसंख्यकों का पूरा ख्याल रखा गया, जबकि पाकिस्तान में उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए. सीएम खट्टर ने बताया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23 फीसदी से घटकर 3.7 फीसदी रह गई, बांग्लादेश में भी यही हाल है.

कांग्रेस का काम है विरोध करना- सीएम
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का विरोध करना, वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक के लालच मे इस पर राजनीति कर रही है. पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में इसको लागू नहीं किया जाएगा. सीएम ने कहा कि कांग्रेस को मेरा सुझाव है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नहीं है इसलिए इनको विरोध करना है तो इन देशों के खिलाफ करें इसी में उनका हित है, कांग्रेस इस विरोध के जाल में फंस गई है.

ये भी पढ़ेंः किलोमीटर स्कीम वापस नहीं होगी, हड़ताल न करें रोडवेज कर्मचारी- सीएम

नागरिकता छिनने वाला नहीं नागरिकता देने वाला कानून है- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में करीब 1500 परिवार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर रह रहे हैं, जिन्होंने नागरिकता मांगी है. उन्होंने बताया कि इनमें एक मुस्लिम परिवार भी है. ऐसे में ये तो साफ है कि नागरिकता संसोधन कानून किसी की नागरिकता को नहीं छिन सकता. उन्होंने कहा कि ये नागरिकता छिनने वाला नहीं नागरिकता दिलाने वाला कानून है. बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे.

चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर देश हित में है और ये देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा को बचाए रखने के लिए ही है. एनपीआर पर सीएम ने कहा कि जनसंख्या का लेखा-जोखा रखना जरूरी है. सीएम ने कहा कि हमारा देश धर्मशाला नहीं है कि कोई कहीं से आए और कहीं चला जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीआर अपनी जनसंख्या को रजिस्टर करने का प्रावधान है. वहीं सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इनका ठीक संदर्भ नहीं समझकर विरोध प्रदर्शन कर भ्रम पैदा कर रही है.

हरियाणा की जनता ने किया CAA का समर्थन- सीएम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की जनता बधाई की पात्र है कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने सीएए को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया है. सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा के लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रहित पहले से ही रग-रग में बसी हुई है. ऐसे में कांग्रेस की लाख कोशिशों को बावजूद प्रदेश की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा. सीएम ने कहा कि जनता को भला बुरा अच्छे से पता है, इसलिए हरियाणा की जनता सीएए का समर्थन कर रही है.

कांग्रेस का काम विरोध करना है लेकिन फिर भी जनता ने CAA का समर्थन किया- मनोहर लाल

70 साल में कभी नहीं हुए ऐसे निर्णय- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे निर्णय 70 साल से देश में नहीं हुए जो अब किए गए हैं. सीएम खट्टर ने कहा कि जब ये एक्ट पारित हुआ उसके बाद लोगों को गुमराह किया गया, नागरिकता कानून एक्ट 1955 का है इसमें 8 बार संशोधन हो चुका है. 1950 में नेहरू लियाकत समझौता इस सन्दर्भ में हुआ था. भारत मे अल्पसंख्यकों का पूरा ख्याल रखा गया, जबकि पाकिस्तान में उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए. सीएम खट्टर ने बताया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23 फीसदी से घटकर 3.7 फीसदी रह गई, बांग्लादेश में भी यही हाल है.

कांग्रेस का काम है विरोध करना- सीएम
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का विरोध करना, वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक के लालच मे इस पर राजनीति कर रही है. पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में इसको लागू नहीं किया जाएगा. सीएम ने कहा कि कांग्रेस को मेरा सुझाव है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नहीं है इसलिए इनको विरोध करना है तो इन देशों के खिलाफ करें इसी में उनका हित है, कांग्रेस इस विरोध के जाल में फंस गई है.

ये भी पढ़ेंः किलोमीटर स्कीम वापस नहीं होगी, हड़ताल न करें रोडवेज कर्मचारी- सीएम

नागरिकता छिनने वाला नहीं नागरिकता देने वाला कानून है- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में करीब 1500 परिवार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर रह रहे हैं, जिन्होंने नागरिकता मांगी है. उन्होंने बताया कि इनमें एक मुस्लिम परिवार भी है. ऐसे में ये तो साफ है कि नागरिकता संसोधन कानून किसी की नागरिकता को नहीं छिन सकता. उन्होंने कहा कि ये नागरिकता छिनने वाला नहीं नागरिकता दिलाने वाला कानून है. बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज चंडीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे.

Intro:एंकर -
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर देश हित में है तथा यह देश की एकता व अखंडता की सुरक्षा को बचाए रखने के लिए ही है । एनपीआर पर सीएम ने कहा की जनसंख्या का लेखा जोखा रखना जरूरी है हमारा देश धर्मशाला नही है कोई कहीं आ जाये कहीं चला जाये ।मुख्यमंत्री ने कहा एनपीआर अपनी जनसंख्या को रजिस्टर करने का प्रावधान है । वहीं सीएम ने कहा कांग्रेस पार्टी इनका ठीक संदर्भ नहीं समझकर विरोध प्रदर्शन कर भ्रम पैदा कर रही है । उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता बधाई की पात्र है कि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बावजूद उन्होंने इसे शांतिपूर्ण ढ़ंग से निपटाया है । हरियाणा के लोगों में देशभक्ति व राष्ट्र हित पहले से ही रग-रग में बसा हुआ है । मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे निर्णय 70 साल से देश मे नही हुए जो अब किये गए है । जब ये एक्ट पारित हुआ उसके बाद लोगों को गुमराह किया गया , सिटिज़न एक्ट 1955 का है इसमें 8 बार संशोधन हो चुका है । 1950 में नेहरू लियाक़त समझौता इस सन्दर्भ मे हुआ था भारत मे अल्पसंख्यकों का पूरा ख्याल रखा गया जबकि पाकिस्तान में उन्हें कोई अधिकार नही दिए गए । पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23 फीसदी से घटकर 3.7 फीसदी रह गई बांग्लादेश मे भी यही हाल है
, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और महात्मा गांधी ने भी इसके लिए कहा था , 550 मुस्लिमो को भी देश की नागरिकता दी गई है , कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है भाजपा सरकार द्वारा किये गए कार्यों का विरोध करना वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं । कांग्रेस वोट बैंक के लालच मे इस पर राजनीति कर रही है । पूर्वोत्तर राज्यों में असम मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा में इसको लागू नही किया जाएगा । कांग्रेस को मेरा सुझाव है पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नही है इसलिए इनको विरोध करना है तो इन देशों के खिलाफ करें इसी में उनका हित है , कांग्रेस इस विरोध के जाल में फंस गई है
। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में करीब 1500 परिवार पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर रह रहे हैं जिन्होंने नागरिकता मांगी है । एक मुस्लिम परिवार भी इनमें है । Body:वीओ -
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चण्डीगढ में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर देश हित में है तथा यह देश की एकता व अखंडता की सुरक्षा को बचाए रखने के लिए ही है । मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जागरूक जनता ने इस विषय को बड़ी समझदारी के साथ लिया है और राज्य में कहीं से भी किसी प्रकार की भ्रांति, अशांति अथवा हिंसा की एक आवाज तक नहीं आई । मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गत 11 दिसम्बर को हमारी संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी थी । इस विधेयक में पड़ोसी देशों से भारत में आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । पहले उनके लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। अब यह अवधि हटाकर पांच साल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब तक कुल 1500 आवेदन नागरिकता प्राप्त करने के लिए आए हैं, जिनमें एक मुस्लिम परिवार का आवेदन भी है। उन्होंने कहा कि अहमदिया मुस्लमानों के बारे भी गलत जानकारियां दी जा रही हैं। अहमदिया मुस्लमान राष्ट्रभक्त हैं ।
बाइट - मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा
वीओ -
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश संवैधानिक मुस्लिम देश हैं । वहां धर्म के नाम पर मुस्लिम उत्पीडि़त नहीं होते, इसलिए उन्हें इस कानून में शामिल नहीं किया गया है । इस अधिनियम में अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को लाभ दिया है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1947 में पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत थी, वो 2011 में मात्र 3.7 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार बांग्लादेश में 1947 में अल्पसंख्यकों की आबादी 22 प्रतिशत थी, जो 2011 में 7.8 प्रतिशत हो गई। तीनों देशों से धर्म के आधार पर प्रताडि़त होकर आए ऐसे लोगों को संरक्षित करना इस कानून का मूल उद्देश्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यकों का इस कानून से कोई लेना-देना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल उन लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है, जो दशकों से पीडि़त थे। इसलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताडि़त अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 लाना आवश्यक हुआ।
बाइट- मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा
वीओ -
उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। भारत ने यह वादा निभाया और यहां के अल्पसंख्यक को सम्मान के साथ देश के सर्वोच्च पदों पर काम करने का अनुकूल वातावरण दिया। 1947 में जितने भी शरणार्थी आए थे, हमने उन सबको स्वीकार किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व केन्द्रीय गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी इनमें शामिल हैं। यहां तक वे स्वयं भी ऐसे शरणार्थियों में से एक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 सितंबर, 1947 को महात्मा गांधी ने नूंह जिले के घासेड़ा गांव में एक सभा में खुले तौर पर कहा था कि, ‘पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दू और सिख, हर नजरिए से भारत आ सकते हैं, अगर वे वहां निवास नहीं करना चाहते हैं। उस स्थिति में, उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का पहला कर्तव्य है।’उन्होंने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 बना कर न केवल महात्मा गांधी जी के वचन का सम्मान करते हुये उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीडऩ के शिकार असंख्य विस्थापित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया गया है।
बाइट - मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा
वीओ -
उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर देश में कुछ राजनैतिक पार्टियां और संगठन भ्रांति फैला रहे हैं कि यह देश के नागरिकों विषेशकर मुसलमानों के हित में नहीं है । जब उन्हीं से पूछा जाता है कि क्या इसका कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी तो वे बगलें झांकने लगते हैं। सच तो यह है कि यह कानून मुसलमानों सहित किसी भी भारतीय के हित से खिलवाड़ नहीं करता । उन्होंने कहा कि देश में आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम पहली बार नहीं हो रहा है। विभिन्न देशों को उस समय की समस्या के आधार पर प्राथमिकता दी गई और वहां के लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। वर्ष 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बांग्लादेश से आए लोगों को और फिर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में श्रीलंका से आए तमिलों को भारत की नागरिकता दी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कानून के संशोधन के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम अथवा त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं और पूर्वी बंगाल के तहत अधिसूचित ‘इनर लाइन’ के तहत आने वाले क्षेत्र को कवर किया जाएगा।
बाइट - मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा
वीओ -
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बारे में कहा कि इस पर विपक्ष द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि देश में 10 साल के बाद जनगणना होती है। जनगणना के समय ही सभी परिवारों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति का पता करने के लिए विभिन्न जानकारियां जुटाई जाती हैं। ये निजी जानकारियां होती हैं, इन्हें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और इन्हें कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाता । देश में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितनों के पास मकान नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, परिवहन, पेयजल इत्यादि की कमी कहां-कहां है, यह सब राश्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से पता चलता है। इसकी जानकारी का उपयोग नीतियां बनाने और जनकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में किया जाता है और यह उपयोग केन्द्र व राज्य, दोनों सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर भी विपक्ष पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। यदि भारत में हम राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू कर नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी नहीं करेंगे तो घुसपैठियों का प्रवेश आसान होता जाएगा। इस तरह से तो यह देश एक धर्मशाला बनकर रह जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उठाए गये ऐतिहासिक और साहसिक कदमों से उनकी लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है तो आज विपक्ष के नेताओं को अपना राजनैतिक वजूद खत्म होता दिखाई दे रहा है तथा ये लोग अपने इसी वजूद को किसी तरह बचाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं और हिंसा व तोडफ़ोड़ का सहारा लेकर अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं।
Conclusion:मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत वर्ष एक समान नजर से सभी को रखता है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखना हो तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह , लाल कृष्ण आडवाणी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पाकिस्तान से बंटवारे के समय भारत आये ।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.