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हरियाणा में अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा एक्सग्रेसिया का लाभ, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

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Published : Aug 26, 2021, 7:00 PM IST

रियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Chief Minister Haryana) ने वीरवार को भारतीय मजदूर संघ हरियाणा (Bhartiya Mazdoor Sangh Haryana) के पदाधिकारियों और मजदूर संगठनों की मांगों को लेकर बैठक की.

CM meeting Bhartiya Mazdoor Sangh Haryana
CM meeting Bhartiya Mazdoor Sangh Haryana

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Chief Minister Haryana) ने वीरवार को भारतीय मजदूर संघ हरियाणा (Bhartiya Mazdoor Sangh Haryana) के पदाधिकारियों और मजदूर संगठनों की मांगों को लेकर बैठक की. इस दौरान मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखी जिसके बाद सीएम ने उनको समस्या के समाधान का आश्वासन दिया. इस दौरान झज्जर के झाड़ली में निजी कंपनी (Jhajjar Jharli Private Company) के कर्मचारियों को सीएम ने तोहफा दिया.

सीएम ने कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी खोलने और पैक्स कर्मचारियों को एक्सग्रेसिया (Benefits of Exgracia Pax Employee) का लाभ देने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि झाड़ली क्षेत्र में राष्ट्रीय पावर प्लांट के अलावा कई कम्पनियों के उद्योग हैं. जिनमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी काम करते हैं. इसलिए इस क्षेत्र में ईएसआई डिस्पेंसरी (ESI Dispensary) खोलना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों की तर्ज पर ग्रामीण टयूबवैल ऑपरेटरों का वेतन हर महीने सुनिश्चित करने के लिए कोष की स्थापना की गई है.

सीएम ने कहा कि इसके माध्यम से उन्हें समय पर वेतन मिलेगा. ग्रामीण विकास के लिए अलग से फंड जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग में कंट्रेक्ट पर लगे हुए टर्म अपोंटीज कर्मचारियों को पदनामित किया जाए. मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड में अनुबंधित कर्मचारियों से कोई हादसा होने पर एकतरफा जांच ना कर कर्मचारी को अंतिम सुनवाई का अवसर दिए जाने के निर्देश भी दिए.

हरियाणा में श्रम कानूनों में बदलाव किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव से पहले मजदूर संघ एवं औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों व कर्मचारियों से सुझाव लिए जाएं, ताकि मजदूरों के लिए बनाए जाने वाले कानून मजदूर हितैषी हों. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश का न्यूनतम बेसिक डीसी रेट निर्धारित होगा. इसके अलावा, एनसीआर क्षेत्र एवं दूसरे जिलों में कॉस्ट आफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए स्लेब बनाकर नए डीसी रेट तय किए जाएंगे. डीसी रेट में महंगाई दर के अनुसार बढ़ोतरी होती रहेगी.

ये भी पढ़ें- आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को कॉलेज एडमिशन में 10 प्रतिशत आरक्षण, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

सीएम ने कहा कि आढ़तियों की तरह अगर कोई पैक्स लाइसेंस लेना चाहता है तो मार्केटिंग बोर्ड उन्हें अनुमति प्रदान करेगा. बैठक में पैक्स कर्मचारियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं बारे भी जानकारी ली गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मजदूरों की हर उचित मांग को पूरा करने तथा उनके समक्ष आने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए तत्परता से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ हरियाणा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बेहतर काम कर रहा है. इस संघ का मुख्य ध्येय 'देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम' है. जो सरकार के साथ मिलकर पूरा करने के लिए काम कर रहा है.

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Chief Minister Haryana) ने वीरवार को भारतीय मजदूर संघ हरियाणा (Bhartiya Mazdoor Sangh Haryana) के पदाधिकारियों और मजदूर संगठनों की मांगों को लेकर बैठक की. इस दौरान मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखी जिसके बाद सीएम ने उनको समस्या के समाधान का आश्वासन दिया. इस दौरान झज्जर के झाड़ली में निजी कंपनी (Jhajjar Jharli Private Company) के कर्मचारियों को सीएम ने तोहफा दिया.

सीएम ने कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी खोलने और पैक्स कर्मचारियों को एक्सग्रेसिया (Benefits of Exgracia Pax Employee) का लाभ देने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि झाड़ली क्षेत्र में राष्ट्रीय पावर प्लांट के अलावा कई कम्पनियों के उद्योग हैं. जिनमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी काम करते हैं. इसलिए इस क्षेत्र में ईएसआई डिस्पेंसरी (ESI Dispensary) खोलना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों, ग्रामीण चौकीदारों की तर्ज पर ग्रामीण टयूबवैल ऑपरेटरों का वेतन हर महीने सुनिश्चित करने के लिए कोष की स्थापना की गई है.

सीएम ने कहा कि इसके माध्यम से उन्हें समय पर वेतन मिलेगा. ग्रामीण विकास के लिए अलग से फंड जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनस्वास्थ्य विभाग में कंट्रेक्ट पर लगे हुए टर्म अपोंटीज कर्मचारियों को पदनामित किया जाए. मुख्यमंत्री ने विद्युत बोर्ड में अनुबंधित कर्मचारियों से कोई हादसा होने पर एकतरफा जांच ना कर कर्मचारी को अंतिम सुनवाई का अवसर दिए जाने के निर्देश भी दिए.

हरियाणा में श्रम कानूनों में बदलाव किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव से पहले मजदूर संघ एवं औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों व कर्मचारियों से सुझाव लिए जाएं, ताकि मजदूरों के लिए बनाए जाने वाले कानून मजदूर हितैषी हों. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश का न्यूनतम बेसिक डीसी रेट निर्धारित होगा. इसके अलावा, एनसीआर क्षेत्र एवं दूसरे जिलों में कॉस्ट आफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए स्लेब बनाकर नए डीसी रेट तय किए जाएंगे. डीसी रेट में महंगाई दर के अनुसार बढ़ोतरी होती रहेगी.

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सीएम ने कहा कि आढ़तियों की तरह अगर कोई पैक्स लाइसेंस लेना चाहता है तो मार्केटिंग बोर्ड उन्हें अनुमति प्रदान करेगा. बैठक में पैक्स कर्मचारियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं बारे भी जानकारी ली गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मजदूरों की हर उचित मांग को पूरा करने तथा उनके समक्ष आने वाली समस्याओं का निवारण करने के लिए तत्परता से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ हरियाणा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बेहतर काम कर रहा है. इस संघ का मुख्य ध्येय 'देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम' है. जो सरकार के साथ मिलकर पूरा करने के लिए काम कर रहा है.

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