चंडीगढ़: हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सोमवार को सभी जिला उपायुक्तों के साथ 'जल जीवन मिशन' योजना समीक्षा बैठक की. इस बैठक में 22 जिलों से उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे.
बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र के घरों में 55 लीटर प्रतिदिन शुद्ध पेयजल पहुंचे. उन्होंने ये भी कहा कि 30 जून 2022 तक हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में नल लग जाना चाहिए.
इतने प्रतिशत घरों में हैं नल कनेक्शन (ग्रामीण)
उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि इस मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करें. बैठक में बताया गया कि इस मिशन के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 53.47 प्रतिशत घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर हरियाणा देश में चौथे स्थान पर है.
अवैध नल कनेक्शनों को किया जाएगा वैध- मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे किया जाए कि कितने घरों में नल से जल उपलब्ध करवाया जा रहा है. इसके अलावा ये भी सर्वे किया जाए कि कितने घरों में पानी के अवैध कनेक्शन हैं. इस कार्य में सक्षम युवाओं को शामिल किया जाए.
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मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अवैध कनेक्शनों को 31 मार्च, 2020 तक वैध किया जाए, इसके लिए सरकार द्वारा एक योजना बनाई गई है. जिसके तहत विभाग द्वारा कर्मचारी घर-घर जाकर अवैध कनेक्शन को वैध करने के लिए मकान मालिक से सहमति लेकर मौके पर ही वैध कनेक्शन की सारी प्रक्रिया पूरी करेगा.
बैठक में बताया गया कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 31.32 लाख घर हैं और सर्वे के आधार पर 16.67 लाख घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध हैं. 14.56 लाख घरों का सर्वे 31 मार्च, 2020 तक पूरा किया जाएगा. बैठक में बताया गया कि साल 2022 तक शतप्रतिशत घरों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है.
