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गृहमंत्री अनिल विज ने राज्य खुफिया विभाग को बताया फिसड्डी, बोले- बहुत सुधार की जरूरत

गृहमंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सीआईडी सरकार की आंख और कान होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि खुफिया विभाग में बहुत सुधार की गुंजाइश है.

गृहमंत्री अनिल विज
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Published : Dec 31, 2019, 10:24 AM IST

चंडीगढ़: किसी भी सरकार के लिए सीआईडी (अपराध जांच शाखा) आंख और कान होती है, जिसका सक्षम और आधुनिक होना काफी जरूरी होता है, लेकिन हरियाणा सीआईडी फिसड्डी है. ये मानना है हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का. जिन्हें लगता है कि हरियाणा सीआईडी में काफी सुधार की जरुरत है.

फिसड्डी है CID- विज
दरअसल, गृहमंत्री अनिल विज ने सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सीआईडी सरकार की आंख और कान होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि खुफिया विभाग में बहुत सुधार की गुंजाइश है. विज ने कहा कि उन्होंने एक महीने में महसूस किया है कि सीआईडी बहुत ही फिसड्डी है.

गृहमंत्री अनिल विज ने राज्य खुफिया विभाग को फिसड्डी बताया

ये भी पढ़िए: नशे के मुद्दे पर आमने-सामने सत्तापक्ष और विपक्ष, मर्यादा भूले अभय चौटाला, बीजेपी सांसद ने दी नसीहत

अनिल विज ने कहा कि सीआईडी को सक्षम बनाने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी के अन्य 2 सदस्यों में आईपीएस पीआर देव और पुलिस महानिदेशक विजिलेंस के पी सिंह शामिल होंगे. जो सीआईडी को सक्षम बनाने के लिए सुझाव देंगे. जिसके आधार पर काम किया जाएगा.

'नए पुलिस एक्ट के नियमों को किया जाएगा लागू'
इसके साथ ही अनिल विज ने ये भी कहा कि हरियाणा में नए पुलिस एक्ट के तहत नियम तो बना दिए गए, लेकिन उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है. जल्द ही इन नियमों का अध्ययन कर लागू किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए हर जिले से पांच वरिष्ठ कॉन्स्टेबल और हेड कांस्टेबल को बुलाकर उच्च अधिकारियों से उनके अनुभव पर आधारित बातचीत की जाएगी. अनिल विज ने कहा कि जब सरकार ने पिछले कार्यकाल में खेल नीति बनाई थी तो भी सभी खिलाड़ियों से विचार विमर्श कर इसी तरह लागू की थी.

चंडीगढ़: किसी भी सरकार के लिए सीआईडी (अपराध जांच शाखा) आंख और कान होती है, जिसका सक्षम और आधुनिक होना काफी जरूरी होता है, लेकिन हरियाणा सीआईडी फिसड्डी है. ये मानना है हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का. जिन्हें लगता है कि हरियाणा सीआईडी में काफी सुधार की जरुरत है.

फिसड्डी है CID- विज
दरअसल, गृहमंत्री अनिल विज ने सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सीआईडी सरकार की आंख और कान होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि खुफिया विभाग में बहुत सुधार की गुंजाइश है. विज ने कहा कि उन्होंने एक महीने में महसूस किया है कि सीआईडी बहुत ही फिसड्डी है.

गृहमंत्री अनिल विज ने राज्य खुफिया विभाग को फिसड्डी बताया

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अनिल विज ने कहा कि सीआईडी को सक्षम बनाने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी के अन्य 2 सदस्यों में आईपीएस पीआर देव और पुलिस महानिदेशक विजिलेंस के पी सिंह शामिल होंगे. जो सीआईडी को सक्षम बनाने के लिए सुझाव देंगे. जिसके आधार पर काम किया जाएगा.

'नए पुलिस एक्ट के नियमों को किया जाएगा लागू'
इसके साथ ही अनिल विज ने ये भी कहा कि हरियाणा में नए पुलिस एक्ट के तहत नियम तो बना दिए गए, लेकिन उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है. जल्द ही इन नियमों का अध्ययन कर लागू किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए हर जिले से पांच वरिष्ठ कॉन्स्टेबल और हेड कांस्टेबल को बुलाकर उच्च अधिकारियों से उनके अनुभव पर आधारित बातचीत की जाएगी. अनिल विज ने कहा कि जब सरकार ने पिछले कार्यकाल में खेल नीति बनाई थी तो भी सभी खिलाड़ियों से विचार विमर्श कर इसी तरह लागू की थी.

Intro:चंडीगढ़, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जहां प्रदेश के पुलिस विभाग को चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वहीं उन्होंने पिछले करीब 12 साल से लंबित नए पुलिस एक्ट के तहत बनाए गए नियमों को लागू करने का फैसला किया है इसके साथ ही सीआईडी शाखा के कामकाज में खामियां महसूस करते हुए इसे और सक्षम बनाने का फैसला लिया है ।





Body:विज ने सोमवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीआईडी सरकार की आंख और कान होती है इसलिए इसे सक्षम बनाने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है कमेटी के अन्य 2 सदस्यों में आईपीएस पीआर देव और पुलिस महानिदेशक विजिलेंस के पी सिंह शामिल होंगे ।






Conclusion:विज ने बताया कि हरियाणा में नई पुलिस एक्ट के तहत नियम तो बना लिए गए थे लेकिन उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है जल्दी ही इन नियमों का अध्ययन कर लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए हर जिले से पांच वरिष्ठ कॉन्स्टेबल और हेड कांस्टेबल को बुलाकर उच्च अधिकारियों से उनके अनुभव पर आधारित बातचीत की जाएगी उन्होंने जब सरकार के पिछले कार्यकाल में खेल नीति बनाई थी तो भी सभी खिलाड़ियों से विचार विमर्श कर इसी तरह लागू की थी ।
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