चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण पर बड़ा फैसला किया है. अब हरियाणा के सभी सरकारी, निजी और सरकारी अनुदान प्राप्त कालेजों में दाखिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा. प्रदेश के कोटे और केंद्रीय कोटे के तहत छात्रों को दस 10 फीसद आरक्षण का लाभ अलग-अलग दिया जाएगा. ऐसे में सरकार का दावा है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे छात्र फीस नहीं भर पाने के चलते पढ़ाई बीच में ही नहीं छोड़ेंगे. ईटीवी भारत की टीम ने सरकार की इस घोषणा पर प्रदेश के छात्रों से उनकी प्रतिक्रिया ली.
जैश्मीन, दीक्षित, सावन और राहुल करनाल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं. इनसे जब हमारी टीम ने सरकार के आरक्षण के फैसले के बारे में पूछा तो उनका कहना है कि सरकार का यह काफी अच्छा फैसला है. हम इस फैसले की सराहना करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो पैसों के अभाव में आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते. विद्यार्थियों का कहना है कि जनरल कैटेगरी में भी ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, उनके लिए फैसला काफी राहत वाला है.
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राहुल शर्मा नाम के एक छात्र ने बताया कि वो खुद आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंध रखते हैं. उनका परिवार जैसे-तैसे करके 12वीं तक पढ़ा रहा था, अब आगे के लिए उसके सामने भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है, उससे वो अपने परिवार को आगे की पढ़ाई के लिए मना सकते हैं. क्योंकि 12वीं की पढ़ाई बंद करने से उनकी प्रतिभा दबकर रह जाएगी. राहुल का कहना है कि पैसे के लिए किसी को भी शिक्षा से नहीं रोकना चाहिए.
वहीं अभिभावकों का भी कहना है कि ये छात्रों के लिए काफी अच्छी बात है. आजकल काफी महंगाई है. इस महंगाई के समय में बच्चों की अच्छी पढ़ाई करवाना भी मुश्किल का काम हो गया है, तो ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं. इस नई योजना का लाभ मिल पाएगा.
