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हरियाणा में सरकार खोलेगी 6 से 7 हजार जनरल स्टोर, पढ़ें जरूरी बातें

हरियाणा सरकार प्रदेश में 6 से 7 हजार हरित स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है. इसके लिए सरकार ने एक कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया है. कंसल्टेंसी फर्म ही इसका बिजनेस मॉडल तैयार करेगी.

manohar lal khattar
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Published : Sep 10, 2020, 6:58 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार की योजना है कि प्रदेश में 6 से 7 हजार हरित स्टोर खोले जाएं. पहले चरण में 2 हजार स्टोर खोले जाएंगे. इसके तहत बेरोजगार और पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले इन हरित स्टोर्स में जरूरत के सभी प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे.

कृषि मंत्री के अनुसार इसमें हैफेड, वीटा, डेयरी डिवेलपमेंट के कई ब्रांड शामिल किए जाएंगे. 500 के करीब ब्रांड्स को इसमें शामिल करने की योजना है. कृषि मंत्री ने कहा कि इसमें आवेदन पूरी तरह से पारदर्शी रहेगा. इसके लिए कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया जा चुका है, जो बिजनेस मॉडल बनाएगी. फर्म की तरफ से ही खुद एप्लीकेशन मांगें जाएंगे और स्टोर के लिए जगह भी उनकी तरफ से ही तय की जाएगी.

हरियाणा में हरित ब्रांड के नाम से सरकार खोलेगी 6 से 7 हजार स्टोर, देखें वीडियो

ये भी पढे़ं- नैना चौटाला ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को ठहराया गलत

कृषि मंत्री ने कहा कि अगर सरकारी जगह होगी तो सरकारी जगह में स्टोर खोले जाएंगे. अगर सरकारी जगह उपलब्ध नहीं है तो घर में भी छोटा सा स्टोर या दुकान खोलकर रोजगार कर पाएंगे. कृषि मंत्री ने कहा कि इन स्टोर्स में क्या प्रोडक्ट बेचे जाएंगे ये भी कंसल्टेंसी फर्म की तरफ से तय की जाएगा.

कृषि मंत्री ने कहा कि 400 से 500 प्रोडक्ट इसमें शामिल होंगे. आम ग्राहक को जो भी जरूरत होती है वो सभी प्रोडक्ट लोगों को गांव में उपलब्ध करवाए जाएंगे. कृषि मंत्री ने कहा कि शुद्धता की जिम्मेदारी हमारी होगी. रेट की जिम्मेवारी भी हमारी होगी, जबकि प्रॉफिट नौजवान युवाओं का होगा.

चंडीगढ़: हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार की योजना है कि प्रदेश में 6 से 7 हजार हरित स्टोर खोले जाएं. पहले चरण में 2 हजार स्टोर खोले जाएंगे. इसके तहत बेरोजगार और पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले इन हरित स्टोर्स में जरूरत के सभी प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे.

कृषि मंत्री के अनुसार इसमें हैफेड, वीटा, डेयरी डिवेलपमेंट के कई ब्रांड शामिल किए जाएंगे. 500 के करीब ब्रांड्स को इसमें शामिल करने की योजना है. कृषि मंत्री ने कहा कि इसमें आवेदन पूरी तरह से पारदर्शी रहेगा. इसके लिए कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया जा चुका है, जो बिजनेस मॉडल बनाएगी. फर्म की तरफ से ही खुद एप्लीकेशन मांगें जाएंगे और स्टोर के लिए जगह भी उनकी तरफ से ही तय की जाएगी.

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कृषि मंत्री ने कहा कि अगर सरकारी जगह होगी तो सरकारी जगह में स्टोर खोले जाएंगे. अगर सरकारी जगह उपलब्ध नहीं है तो घर में भी छोटा सा स्टोर या दुकान खोलकर रोजगार कर पाएंगे. कृषि मंत्री ने कहा कि इन स्टोर्स में क्या प्रोडक्ट बेचे जाएंगे ये भी कंसल्टेंसी फर्म की तरफ से तय की जाएगा.

कृषि मंत्री ने कहा कि 400 से 500 प्रोडक्ट इसमें शामिल होंगे. आम ग्राहक को जो भी जरूरत होती है वो सभी प्रोडक्ट लोगों को गांव में उपलब्ध करवाए जाएंगे. कृषि मंत्री ने कहा कि शुद्धता की जिम्मेदारी हमारी होगी. रेट की जिम्मेवारी भी हमारी होगी, जबकि प्रॉफिट नौजवान युवाओं का होगा.

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