चंडीगढ़: भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद ने इंडिया एग्रोबिजनेस अवार्ड-2022 (India Agro Business Award) जारी किया है. इस अवार्ड में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है. बता दें कि पिछले 8 सालों से कृषि, बागवानी क्रांति से नील क्रान्ति की ओर अग्रसर हरियाणा अब एग्रो बिजनेस में भी आगे बढ़ रहा है. हरियाणा को यह पुरस्कार राज्य में कृषि अनुकूल नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, प्रौद्योगिकी, विपणन, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढांचे और निर्यात के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए (Haryana gets India Agro Business Best State Award) मिला है.
बता दें कि 9 नवंबर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद में हरियाणा की ओर से इस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे. नीति योग के सदस्य प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति ने कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बेहतर तकनीकों, उन्नत विधियों का कार्यान्वयन करने के लिए हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना है.
प्रदेश सरकार ने किसानों को जागरुक करने के साथ ही उन्हें बेहतर फसल उपज की तकनीक को उपलब्ध कराया (India Agro Business Award 2022) है. इससे न केवल उनकी आय में बढ़ोत्तरी हुई है बल्कि रोजगार के अन्य अवसर भी खुले हैं. भारतीय कृषि को उत्पादन केन्द्रित से बाजार संचालित व्यवस्था में बदलने की दिशा में हरियाणा ने मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है.
हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सुधार (Reforms in agriculture and horticulture) की तरफ ध्यान दिया. सिंचाई के लिए पानी का उचित उपयोग और कम पानी की खपत वाली फसलों के बारे में जागरुक किया. इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को लागू करने सहित अनेक अहम कदम उठाए हैं. बता दें कि हरियाणा मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य (Agriculture State Haryana) है. वहीं अब प्रदेश सरकार का लक्ष्य कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है.
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हरियाणा सरकार एफपीओ के गठन और उन्हें सशक्त करने पर विशेष ध्यान दे रही है. अब तक राज्य में लगभग 700 एफपीओ का गठन किया गया है. सरकार की बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करने के लिए इन एफपीओ के साथ काम करने के लिए राज्य में कृषि क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है.
वर्ष 2021-22 के दौरान एफपीओ उत्पादों के व्यापार और विपणन के लिए 22 कृषि क्षेत्र की कंपनियों ने बाय बैक मैकेनिज्म के साथ 22 एफपीओ के साथ 34 समझौता ज्ञापन किया है. चालू वित्त वर्ष के दौरान बागवानी उत्पादों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए 12 एफपीओ और 15 कंपनियां आगे आई हैं.
राज्य सरकार एफपीओ को उनके हैंड होल्डिंग के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है. कृषि व्यवसाय के लिए सरकार ने एफपीओ के लिए फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम नाम की एक विशेष योजना शुरू की है. इस कार्यक्रम के तहत बागवानी समूहों में एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने के लिए एफपीओ को 70-90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है. अब तक 30 एकीकृत पैक हाउस स्थापित किए जा चुके हैं और 35 का कार्य प्रगति पर है. कृषि विभाग की ओर से (Indian Council of Agriculture and Food) कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने को भी प्राथमिकता दी जा रही (India Agro Business Best State Award) है.
