चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अगुवाई में आज ई-भूमि पोर्टल के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन खरीदी के लिए सचिवों की समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में अंबाला में 5 एलएलपीडी का ऑटोमेटेड डेयरी प्लांट स्थापित करने के लिए करीब 20 एकड़ भूमि और जींद शहर के लिए नहर आधारित जल आपूर्ति योजना के लिए करीब 20 एकड़ भूमि की खरीदने के लिए अंतिम मंजूरी के लिए इन दोनों प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गठित हाई पावर लैंड परचेज कमेटी को भेजने की सिफारिश की गई. इस बैठक में कुल 8 प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन खरीदने के संबंध में चर्चा की गई.
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े संबंधित जिले के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि अन्य परियोजनाओं के लिए आगामी बैठक से पूर्व जमीन मालिकों से उनकी सहमति से जमीन खरीदने के संबंध में बातचीत की जाए. इस बैठक में बताया गया कि शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल कॉलेज कैंपस के विस्तार के लिए करीब 20 एकड़ भूमि की जरूरत है और जमीन मालिकों ने ई-भूमि पोर्टल पर आवश्यकता से अधिक भूमि देने पर सहमति जताई है.
वहीं, इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन मालिकों से बातचीत कर दरों को तर्कसंगत बनाया जाए. सिरसा में रानिया शहर में नहर आधारित जल आपूर्ति के लिए करीब 45 एकड़ भूमि की जरूरत है और इसके लिए पर्याप्त भूमि पोर्टल पर उपलब्ध है, लेकिन जमीन मालिकों द्वारा मांगी गई दरें कलेक्टर रेट से ज्यादा हैं. इस पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए अन्य वैकल्पिक साइट चिन्हित करें.
इसके अलावा, बैठक में हिसार में महाग्राम योजना के तहत बास टाउन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, हिसार जिले में ओपी जिंदल नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार, यमुनानगर जिले में सरस्वती क्रीक नदी का पुनरुद्धार और सिरसा जिले में धिंगतानिया खरीफ चैनल के निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट पर भी विस्तार से चर्चा की गई.
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