चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट बैठक में विभागों के मर्जर के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है. कैबिनेट में विभागों के मर्जर पर अगर मुहर लगी तो मंत्रियों के विभाग में बदलाव हो सकते हैं. बैठक में हरियाणा उद्योग प्रोत्साहन नीति में संशोधन पर मुहर लग सकती है. इसके अलावा निजी वाहनों को परमिट के लिए 6 साल पुरानी स्टेज कैरिज पॉलिसी में भी बदलाव होगा. ग्रामीण चौकीदारों को भी कैबिनेट बैठक में राहत मिल सकती है. (Haryana Cabinet Meeting) (Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar) (haryana cabinet decisions)
इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि उपज पर हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क के लिए एक्ट में संशोधन, नगर निगमों में कोर एरिया निर्धारित करने के लिए हरियाणा पालिका अधिनियम 1973 में संशोधन किया जा सकता है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सरकार कई और अहम फैसले ले सकती है. (Manohar Lal Khattar Cabinet Meeting)
इससे पहले 1 दिसबंर को हरियाणा कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी. हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक (Haryana Cabinet Meeting) में विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1975 की धारा 3घ में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. इस संशोधन के बाद विधानसभा सदस्यों द्वारा अधिसूचित सचिवालय भत्ता और चालक भत्ता सीधे किसी व्यक्ति के खाते में क्रेडिट किया जा सकेगा. मूल अधिनियम की धारा 3घ के संशोधन के बाद नई धारा 3ड़ शामिल की जाएगी, जिसके तहत एक सदस्य 20 हजार रुपये प्रति माह की दर से ड्राइवर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा.
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