चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने नंबरदारों को भी 'आयुष्मान भारत योजना' के अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया है, ताकि गंभीर बीमारियां होने पर उन्हें 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत लाभ मिल सके. इसके अतिरिक्त नंबरदारों को स्मार्ट मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे. यह जानकारी आज यहां हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य के उपायुक्तों के साथ स्वामित्व तथा अन्य योजनाओं के संबंध में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के दौरान दी.
संजीव कौशल ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 23375 नंबरदारों के स्वीकृत पद हैं. इस योजना के अंतर्गत भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की धन राशि लाभार्थियों को मुहैया करवाती है.
यह योजना सेवा संस्थान अर्थात अस्पतालों में लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवाएं निशुल्क प्रदान करती है. यह योजना चिकित्सा उपचार से उत्पन्न अत्यधिक खर्चे को कम करने में मदद करती है. इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयां मुफ्त उपलब्ध होती हैं.
डीमारकेशन का काम जल्द पूरा करने के निर्देश
संजीव कौशल ने बताया कि स्मार्ट फोन के लिए टेंडर कॉल कर लिए गए हैं और अगले महीने तक ये उन्हें उपलब्ध करवा दिए जायेंगे. उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों से कहा है कि वे जल्द से जल्द यमुनानगर से लेकर पलवल तक मसावी अर्थात राजस्व नक्शे में सीमांकन (डीमारकेशन) का कार्य पूरा करें ताकि दोनों राज्यों में सीमा का विवाद ना हो. करनाल जिले के साथ लगती उत्तर प्रदेश की सीमा पर सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 39 पिलर लगाए जाएंगे. राज्य के फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, सोनीपत जैसे जिलों में सीमावर्ती क्षेत्र में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दी गई रिपोर्ट उपरांत ऐसे ही पिल्लर लगाए जाएंगे.
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कौशल ने बताया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के 8 जिलों में ड्रोन मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है. वहीं दूसरी ओर राज्य में कोविड-19 पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कोविड की इस परिस्थिति में राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी अच्छा, बेहतरीन और तालमेल के साथ कार्य कर रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले एक या दो सप्ताह में कोविड-19 का प्रकोप प्रदेश में कम होगा. वहीं राज्य सरकार द्वारा गांवों में आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाने के लिए अधिकारियों की टीमों का गठन किया गया है और आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि कोविड-19 की रोकथाम की जा सके.
