चंडीगढ़: भारत सरकार ने हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के लिए रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स (आरओपी) में 1309.52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बारे में जानकारी दी है.
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहा हैं. इस बार एनएचएम के आरओपी में दिए गए 1309.52 करोड़ रुपये की मंजूरी पिछले साल मिले 1139.78 करोड़ रुपये की तुलना में बजट स्वीकृति में 15 प्रतिशत की वृद्धि है.
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इन योजनाओं में खर्च होगा बजट
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के लिए स्वीकृत की गई योजनाओं एवं पहलों की जानकारी साझा करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि 771 नए उप-केन्द्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करके उन्हें एचडब्ल्यूसी बनाने की मंजूरी दी गई है और डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) एवं नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन (एनबीई) के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को जिला अस्पतालों के लिए अनुमोदित किया गया है.
तीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (यूपीएचसी) (यूपीएचसी कृष्णा गामड़ी, यूपीएचसी चौमा और यूपीएचसी मानेसर) के लिए सौर पैनल स्थापित करने, जानवरों के काटने से पीड़ित लोगों के लिए एंटी-रेबीज वैक्सीन/एंटी-रेबीज सीरम का प्रावधान करने और निजी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों (6-18 वर्ष) के आरबीएसके के तहत माध्यमिक/तृतीयक उपचार की स्वीकृति प्रदान की गई है.
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