हरियाणा में खराब फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए 561.11 करोड़ की राशि स्वीकृत

हरियाणा में भारी वर्षा, जलभराव और कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए 561.11 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत कर (Haryana Government approved bad crop compensation) दी गई है. जिसे क्रमानुसार जिलों में वितरित किया जाएगा.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार पिछले 7 सालों से निरंतर किसानों के हित में कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं. फसल बीमा योजना, किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए भावांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाकर राज्य सरकार किसानों की सहायता के लिए हमेशा अग्रणी रही है. इसी कड़ी में हरियाणा के किसानों को हर प्रकार से जोखिम फ्री बनाने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में हुई भारी वर्षा, जलभराव तथा कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए 561.11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत (Haryana Government approved bad crop compensation ) की है.

राज्य में भारी वर्षा, जलभराव तथा कीट हमलों से कपास, मूंग, धान, बाजरा तथा गन्ना की फसलों को हुए नुकसान के आंकलन के लिए सभी आयुक्तों व उपायुक्तों को विशेष गिरदावरी खरीफ 2021 के आदेश दिये गये थे. इस संबंध में संबंधित मण्डल आयुक्त के माध्यम से उपायुक्तों ने फसल खराबा रिपोर्ट सरकार को भेज दी है और सरकार ने मुआवजा के तौर पर 561.11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है. जिसे अब क्रमानुसार वितरित किया जा रहा है.

किसानों को फसल खराबे का मुआवजा देने के लिए हिसार को 172.32 करोड़ रुपये, भिवानी को 127.02 करोड़ रुपये, फतेहाबाद को 95.29 करोड़ रुपये, सिरसा को 72.86 करोड़ रुपये, चरखी दादरी को 45.24 करोड़ रुपये, झज्जर को 24.51 करोड़ रुपये, सोनीपत को 12.26 करोड़ रुपये, रोहतक को 10.45 करोड़ रुपये, पलवल को 58.28 लाख रुपये, नूंह को 52.05 लाख रुपये, करनाल को 3.78 लाख रुपये और गुरुग्राम के लिए 10 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के साथ सदैव हमदर्दी बरतते नजर आते है. जिसके लिए किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं. 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर करने वाला हरियाणा एकमात्र राज्य है. परंतु बेमौसमी बारिश और अन्य कारणों से कई बार फसल खराब होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. किसानों को उचित मुआवजा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने हाल ही में फसल मुआवजा राशि को 12 हजार रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने का एलान किया था. इसके साथ ही इस राशि से कम के मुआवजे के स्लैब में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की थी. इस हिसाब से हरियाणा सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा फसल मुआवजा दे रही है.