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EPFO ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, सितम्बर तक मिली ये सुविधा - ईपीएफओ पीएफ खाता आधार नंबर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के सार्वभौमिक खाता नंबर (UAN) को आधार नंबर के साथ सत्यापित करते हुए पीएफ रिटर्न दाखिल करने के आदेश को 1 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है.

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ईपीएफओ पीएफ रिटर्न समय सीमा बढ़ी
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Published : Jun 16, 2021, 7:44 AM IST

नई दिल्ली/चंडीगढ़: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों ( PF accounts) से जोड़ने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है. बता दें कि पहले यह समय जून 2021 तक दिया गया था.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने नियोक्ताओं को राहत देते हुए पीएफ खातों को आधार नंबर से जोड़ने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया है.

बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय ने पीएफ खातों को आधार नंबर से जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी की थी. श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के बाद ईपीएफओ ने आधार नंबर को पीएफ खातों से जोड़ने को अनिवार्य करने का फैसला किया है.

ये भी पढ़ें: कोरोना काल में लोगों के लिए PF बना बड़ा सहारा, देखिए ये रिपोर्ट

बता दें कि श्रम मंत्रालय ने 3 मई को अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना में श्रम मंत्रालय ने कहा था कि मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकाय या संस्थानों से सामाजिक सुरक्षा संहिता (social security code) के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिए जाएं.

ये भी पढ़ें: पलवल: जनधन खातों से लॉकडाउन राहत राशि निकालने के लिए बैंक ने जारी किया शेड्यूल

नई दिल्ली/चंडीगढ़: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों ( PF accounts) से जोड़ने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है. बता दें कि पहले यह समय जून 2021 तक दिया गया था.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने नियोक्ताओं को राहत देते हुए पीएफ खातों को आधार नंबर से जोड़ने के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया है.

बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय ने पीएफ खातों को आधार नंबर से जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी की थी. श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के बाद ईपीएफओ ने आधार नंबर को पीएफ खातों से जोड़ने को अनिवार्य करने का फैसला किया है.

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बता दें कि श्रम मंत्रालय ने 3 मई को अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना में श्रम मंत्रालय ने कहा था कि मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकाय या संस्थानों से सामाजिक सुरक्षा संहिता (social security code) के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिए जाएं.

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