चंडीगढ़: सीएम मनोहर लाल ने आज बतौर वित्त मंत्री 1 लाख 83 हजार 950 करोड़ का बजट पेश किया. सीएम ने अपने बजट में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है. हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा रोजगार का भी है. उम्मीद की जा रही थी कि सरकार रोजगार को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं करेगी. इसको देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में रोजगार देने के लिए बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि सरकार ग्रुप-सी और गुप्र-डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम सहित वर्ष 2023-24 में 65000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी. इसके अलावा सीएम ने कौशल विकास को बढ़ावा देने समेत कई बड़ी घोषणाएं भी की.
- युवाओं की रोजगार क्षमता व कुषलता बढ़ाने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार के लिए कौशल पर विशेष ध्यान देने का वादा किया है.
- 2023-24 में हरियाणा कौशल विकास मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के माध्यम से दो लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा.
- 2023-24 में दो लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है. यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा.
- युवाओं को स्टार्टअप को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव है.
- युवाओं को 5 करोड़ रुपये तक की लागत की परियोजनाओं में उद्यमी बनाने में सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा.
- श्री विशवकर्मा कौशल विशवविद्यालय युवाओं को साथ जोड़कर उन्हें कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए एक पायलट स्कीम के रूप में मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना तैयार करेगा, यह स्कीम राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होगी.
- हर साल लगभग 5,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग तथा विद्युत वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से श्री विष्वकर्मा कौशल विष्वविद्यालय में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा.
- कौशल विकास की सुविधा को राज्य के कोने-कोने तक प्रसार करने के लिए कौशल स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है. वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त 1500 नए हरहित खोलने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव. साथ ही सरकार ने कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा से समेकित कर शैक्षणिक स्तर 2023-24 से कक्षा छठी से आठवीं तक में भी कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई है.
- हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल विदेशों में प्लेसमेंट की आवश्यकताओं और कौशल की जरूरतों की पहचान करेगा. विदेशों में इन नौकरियों के लिए हरियाणा के युवाओं को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित करेगा, सरकार का युवाओं, जो विदेश में नौकरी के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, को जर्मन, जापानी, इतालवी जैसी भाषाओं में अल्पावधि विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा है.
- 6 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों से आने वाले युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च भी सरकार वहन करेगी. हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रोल पर 1.06 लाख से अधिक संविदात्मक जनशक्ति, 2023-24 में, हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति के लिए जनशक्ति की पहचान, कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति सेवाओं की पेशकश करेगा
- आई.टी.आई में छात्राओं के प्रवेश में सुधार के लिए, सरकार ने सरकारी आई.टी.आई. में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया. 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1636 करोड़ आंवटित करने का प्रस्ताव.
आपको बता दें कि Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल हैं. जनवरी 2023 के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा 21.7 फीसदी बेरोजगारी दर के साथ अभी भी देश में नंबर 2 पर है. सीएमआईई हर महीने पूरे देश की बेरोजगारी दर जारी करता है. बेरोजगारी को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमला करता रहता है. हलांकि सरकार सीएमआईई के आंकड़ों को स्वीकार नहीं करती.
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