हरियाणा सरकार को नहीं खरीदना पड़ा सरसों का एक भी दाना, दुष्यंत चौटाला ने बताई वजह

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री ने दावा किया है कि इस बार सरकार को सरसों की सरकारी खरीद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मंडियों के बाहर ही किसानों को अच्छे रेट मिल रहे थे. जिस वजह से किसानों ने इस बार एमएसपी पर सरकार को अपनी सरसों की फसल बेची ही नहीं.

चंडीगढ़: हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उन्होंने इस साल गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद को लेकर आंकड़े मीडिया के सामने रखे. मीडिया को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार हमें सरसों का एक दाना भी खरीदना नहीं पड़ा.

इस बार सरसों का सरकारी रेट 4670 रुपये था, लेकिन फिर भी हमें सरसों नहीं खरीदनी पड़ी. इस बार सरसों का बाजार में भाव 7275 रुपये था. ये मार्केट में प्रतिस्पर्धा का नतीजा है कि किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है.

कांग्रेस पर बरसे दुष्यंत चौटाला

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो लोग कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे. उनकी सरकार ने पंजाब में किसानों के खाते में सीधे पैसे डालने का काम किया है. हिसार की घटना में संयुक्त किसान मोर्चा के सिर्फ दो नेता पहुंचे. पंजाब से 34 किसान नेता हैं. इनमें से एक नेता भी हिसार नहीं पहुंचा. इससे साफ है कि ये सिर्फ कांग्रेस का एजेंडा था. इससे ज्यादा कुछ नहीं है.

इन दो जिलों में हुई कम लिफ्टिंग

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद हुई. 82 लाख 10 हजार मीट्रिक टन खरीद की गई है. फरीदाबाद और नूंह में 95 प्रतिशत से कम लिफ्टिंग हुई है. अगले 2 से 3 दिनों में इन जिलों में भी लिफ्टिंग हो जाएगी. उन्होंने कहा कि 15 हजार 598 हजार की पेमेंट चारों विभागों द्वारा भेज दी गई है. 396 मंडियों के साथ 12 ऐसे जिले थे, जहां खरीद केंद्र बनाए गए थे.