'वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पीडीएस के बदलाव में ऐतिहासिक साबित होगी'

'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना पीडीएस प्रणाली के बदलाव में ऐतिहासिक साबित होगी. ये बात एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कही. उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने की इच्छा जाहिर करने वालों में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक था.

चंडीगढ़: 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के प्रति लोगों का जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. कार्यक्रम के बाद दुष्यंत चौटाला ने मीडिया को संबोधित किया.

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सार्वजनित वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने कहा कि इस योजना से तीन बड़े फायदे होंगे. उन्होंने कहा राशनकार्ड धारक उस राशन डिपो से अपना निर्धारित राशन ले पाएगा, जहां पर राशन उपलब्ध है.

वहीं, प्रदेश ही नहीं किसी भी प्रदेश का राशन कार्ड धारक अब किसी अन्य राज्य में भी उसके लिए निर्धारित राशन प्राप्त कर सकता है और तीसरा लाभ ये है कि राशनकार्ड धारक अपने हिसाब से राशन की गुणवत्ता और नाप तौल कर अपने मन चाहे डिपोधारक से अपने हिस्से का राशन ले सकता है.

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के कारण जिस तरह से लोगों को राशन प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी उसको देखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई. उन्होंने कहा कि योजना को लागू करने की इच्छा जाहिर करने वालों में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में से एक था.

क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ?

1 जून से देश में राशन कार्ड की व्‍यवस्‍था बदल गई है. केंद्र सरकार ने पूरे देश में 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' की व्यवस्था लागू कर दी है. बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज के तहत इस योजना का जिक्र किया था.

केंद्र सरकार के अनुसार आगामी मार्च, 2021 तक देश के सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी. 81 करोड़ जनता को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने वाली योजना पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) 1 जून को नए आयाम छुएगी.

केंद्र सरकार का दावा है कि पीडीएस की 83% आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को अगस्त 2020 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी द्वारा इस योजना के दायरे में कवर किया जाएगा. इसके लागू होने के बाद सीधे तौर पर इसका फायदा देश के करोड़ों लोगों को मिलेगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (National Food Security Act) के तहत इस योजना के अंतर्गत आने वाले लोग देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop) से एक ही राशन कार्ड की मदद से अनाज ले सकेंगे.