चंडीगढ़: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स के पुराने और खराब सामान की सही ढंग से रीसाइक्लिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रीसाइक्लिंग पॉलिसी लाएगी ताकि प्रदेश में ई-पॉल्युशन का प्रबंधन किया जा सके. डिप्टी सीएम ने यह जानकारी सोमवार को चंडीगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद दी. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की पहले से अधिसूचित विभिन्न नीतियों की समीक्षा की गई और नई नीतियों के बारे में ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हुई.
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डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रीसाइक्लिंग पॉलिसी तैयार कर रही है और जल्द ही स्टेक होल्डर्स के साथ विचार-विमर्श करके इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा. उन्होंने आगे जानकारी दी कि सरकार हरियाणा आईटी एंड आईटीईएस पॉलिसी, हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, हरियाणा मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, हरियाणा एवीजीसी पॉलिसी और हरियाणा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी भी जल्द प्रदेश में ला रही है.
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों में निवेश लाना है ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकें. उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पॉलिसी बनाकर कई सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है. डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश की बेहतरीन नीतियों के कारण पिछले दिनों मारुती, एटीएस जैसी कई बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में अपने प्लांट लगाए हैं.
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