NPS में OPS वाली सुविधाएं नहीं, लेकिन पेंशन से विकास कार्यों में आती हैं रुकावटें: सीएम मनोहर लाल

हरियाणा सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (CM Manohar lal on OPS) को लेकर कहा है कि पेंशन से विकास कार्यों में रुकावटें आती हैं. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी तक ओपीएस लागू नहीं की गई है. इसके साथ ही भारतीय कुश्ती माहसंघ पर पहलवानों के द्वारा लगाए गए आरोपों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि, महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए.

चंडीगढ़: हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि यह सही है कि NPS में OPS वाली सुविधाएं नहीं हैं. उन्होंने कहा कि पेंशन से विकास के कार्यों में रुकावट आती है. हर व्यक्ति को निश्चित आयु सीमा तक उसको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए. सीएम मनोहर ने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ में OPS को लागू नहीं किया है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इसे लागू करके दिखाएं. उन्होंने कहा कि हमें चिंता इस बात की है कि सभी कर्मचारियों को आगे आकर NPS में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए.

इसके साथ ही सुर्खियों में छाये भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) मुद्दे पर सीएम मनोहर ने कहा कि यह विषय ध्यान में आया है. भारतीय खेल मंत्रालय ने इस मामले को नोटिस में लिया है. खेल मंत्रालय की ओर से 72 घंटों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार खेल विभाग इसका संज्ञान लेगा. उन्होंने कहा कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए. मनोहर लाल ने कहा कि हमे भी अगर विषय को रेफर किया जाएगा तो हम भी इसका संज्ञान लेंगे.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक के बाद इन सभी मामलों पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति आज भी फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई. इस बैठक में वर्षभर का एजेंडा रखा जाता है. जलभराव की स्थिति को लेकर जनवरी में योजनाएं बनाई जाती है. मई में दोबारा बैठक होती है. उसमें इन योजनाओं की समीक्षा की जाती है. लगभग 528 योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें 1,100 करोड़ रुपये के बजट की डिमांड की गई है. उन्होंने कहा कि वित्त विभाग इस ओर अंतिम फैसला लेगा.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली बार 550 करोड़ की योजनाएं लागू की गई थी. इस बार इस योजना को डबल किया गया है. कृषि क्षेत्र या आबादी वाले क्षत्रे में जो पानी भरा हुआ है उसे दोबारा से इस्तेमाल करने की व्यवस्था की गई है. जहां जलभराव को स्थिति लगातार बनी रहती है. वहां पर गांव वालों की सहायता से परमानेंट तालाब बनाये जाएंगे.

तभी हम 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त कर सकते हैं. जलभराव का जो एरिया है, वहां और रिचार्ज बोरवेल लगाई जाएगी. अभी तक 20 हजार रिचार्ज बोरबेल की डिमांड हमारे पास आ चुकी है. मध्य हरियाणा के 10 जिलों जिसमें झज्जर, रोहतक, जींद हिसार, पलवल जिले शामिल हैं, जहां पर सबसे अधिक जलभराव की स्तिथि बनी रहती है. इन जिलों में 15 हजार एकड़ से भी ऊपर की भूमि पर पानी खड़ा रहता है. उन्होंने कहा कि इन 10 जिलों पर विशेष फोकस किया गया है. पानी के दोबारा इस्तेमाल (रीयूज) करने के लिए बीते वर्ष 35 करोड़ की योजनाएं लागू की गई थीं. जिसे इस वर्ष बढ़ाकर 167 करोड़ तक बढ़ाया गया है. पहले जो योजनाएं चलाई गई थीं उनकी भी समीक्षा की गई है.

वहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में गन्ने के दाम बढ़ाने के मामले पर कहा कि चीनी के रेट 2007 में 3300 रुपये क्विंटल था. जो आज 3500 रुपये हो गया है. उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा लॉस से शुगर मिल गुजर रही है, इसे भी लॉस से उभारना है.