चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया. सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने युवाओं को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया है. उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता, आय समेत विभिन्न मापदंडों पर पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जा रही है. पहले से कार्यरत 1.08 लाख से अधिक मैनपावर को निगम में शामिल किया गया है. इसके अलावा, अनुबंध के आधार पर 17,785 नए कर्मी भर्ती किए गए हैं.
'ठेकेदारी प्रथा को किया बंद': सीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में वर्तमान राज्य सरकार ने 1 लाख 10 हजार युवाओं को बिना खर्ची व पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं. साथ ही, आगामी 6 माह में 60 हजार और भर्तियां भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के पास कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलता था. इस प्रकार की कई शिकायतें सरकार को मिलती थी और विभिन्न कर्मचारी संघों की मांग भी थी कि ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए.
'कर्मचारियों को छुट्टियों की सुविधा': सीएम ने कहा कि निगम के तहत लगाए गए सभी अनुबंधित कर्मचारियों को EPF और ESI लेबर वेलफेयर फंड आदि की सुविधाएं दी जाती हैं. कर्मचारियों का वेतन निगम द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में डाला जाता है. निगम के तहत कर्मियों को सालाना 10 मेडिकल अवकाश और 10 इमरजेंसी लीव भी दी जाती है. जबकि महिलाओं के लिए तो मातृत्व अवकाश की भी सुविधा है.
'विदेश में भी रोजगार के अवसर': इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम विदेशों में भी विभिन्न कार्यों के लिए मैनपावर उपलब्ध कराने का काम करता है. आजकल युवा विदेशों में जाने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं और गलत एजेंटों के माध्यम से लाखों रुपये खर्च कर रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं. कई बार तो युवाओं से धोखाधड़ी भी हो जाती है. इस योजना के तहत विदेशों में भी युवाओं को रोजगार दिलाने का काम किया गया है.
'2 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना लक्ष्य': सीएम ने बताया कि पहले निगम के माध्यम से उन योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम थी. अगली वरीयता उन रोजगार योग्य उम्मीदवारों को दी गई, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक और 1.80 लाख तक थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 में हमने 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं. अभी तक 80 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है.
ये भी पढ़ें: भिवानी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अन्नदाता सम्मेलन को किया संबोधित, परियोजनाओं का किया शिलान्यास
ये भी पढ़ें: हरियाणा में कोरोना की दस्तक, गुरुग्राम में कुल मरीजों की संख्या हुई 4, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप
