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राष्ट्रीय राजमार्गों के हर 60 किलोमीटर के दायरे में बनेगा एक ट्रॉमा सेंटर, सीएम ने दिए आदेश

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Published : Mar 27, 2021, 7:50 PM IST

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गो के हर 60 किलोमीटर के दायरे में एक ट्रॉमा सेंटर सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं. हरपथ एप पर आई शिकायतों के समाधान न होने पर जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

राष्ट्रीय राजमार्गो के हर 60 किलोमीटर के दायरे में बनेगा एक ट्रॉमा सैंटर, सीएम ने दिए आदेश
राष्ट्रीय राजमार्गो के हर 60 किलोमीटर के दायरे में बनेगा एक ट्रॉमा सैंटर, सीएम ने दिए आदेश

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी गंभीरता से कार्य करें. इसके लिए उन्होंने सड़कों की मरम्मत समय से करने, ओवर लोडिंग पर नियत्रंण करने के साथ ही, ओवर स्पीड पर भी पूर्णत: रोक लगाने, हैलमेट एवं सीट बैल्ट का प्रयोग अनिवार्य करने को वर्ष 2021 की प्राथमिकताओं में शामिल करने के निर्देश दिए ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. इसके साथ ही नई सड़कों की प्लानिंग भविष्य को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से करने के निर्देश भी दिए.

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मुख्यमंत्री शनिवार को चंडीगढ़ में सड़क सुरक्षा संबंधी विषयों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े. कई विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव उपस्थित रहे और प्रदेशभर के जिला उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गो के हर 60 किलोमीटर के दायरे में एक ट्रॉमा सैंटर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए. वाहनों की ओवर लोडिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कई स्थानों पर सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण भी हादसे होते हैं. हरपथ एप्प पर आई शिकायतों का समाधान नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति की जवाबदेही तय किया जाना बहुत जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी नई सड़कों का प्रोजेक्ट तैयार करते समय डीपीआर में ही हर छोटी से छोटी आवश्यकता को ध्यान को रखते हुए प्लानिंग करें और उसे डीपीआर में जोड़ें. उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि शहर के बाईपास बन जाने के बाद कुछ स्थानों पर अण्डर पास और ओवरब्रिज की आवश्यकता है. यह बाद में ध्यान आने की बजाय प्लांनिंग करते समय ही हर आवश्यकता को योजना में शामिल किया जाना चाहिए.

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मुख्यमंत्री ने सांपला व यमुनानगर का उदाहरण दिया, जहां पर बाईपास बनने के बाद अण्डरपास और फ्लाईओवर की जरूरत ध्यान में आई. जिसे योजना में ही शामिल किया जाना चाहिए था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार हर वर्ष कलेक्टर रेट के लिए सर्वे किया जाता है. उसी प्रकार रोड़ मैपिंग सर्वे भी किया जाना चाहिए ताकि आगामी वर्षो की योजना बनाई जा सके. सड़क दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस के समय पर पहुंचने एवं समय से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने वालों को पुरस्कृत करने की योजना बनाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में लोगों की जान की सुरक्षा करनी है. इसलिए एम्बुलेंस कम से कम समय में दुर्घटना स्थल पर पहुंचनी चाहिए.

पुलिस विभाग की डायल 112 योजना में शामिल किए जाने वाले वाहनों को भी इस काम के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में उन्होंने चरणबद्व तरीके से जोड़ने को कहा. यह वाहन भी पूरी तरह से एम्बुलेंस की हर प्रकार की सुविधाओं से लैस है.

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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी गंभीरता से कार्य करें. इसके लिए उन्होंने सड़कों की मरम्मत समय से करने, ओवर लोडिंग पर नियत्रंण करने के साथ ही, ओवर स्पीड पर भी पूर्णत: रोक लगाने, हैलमेट एवं सीट बैल्ट का प्रयोग अनिवार्य करने को वर्ष 2021 की प्राथमिकताओं में शामिल करने के निर्देश दिए ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. इसके साथ ही नई सड़कों की प्लानिंग भविष्य को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से करने के निर्देश भी दिए.

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मुख्यमंत्री शनिवार को चंडीगढ़ में सड़क सुरक्षा संबंधी विषयों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े. कई विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव उपस्थित रहे और प्रदेशभर के जिला उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गो के हर 60 किलोमीटर के दायरे में एक ट्रॉमा सैंटर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए. वाहनों की ओवर लोडिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कई स्थानों पर सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण भी हादसे होते हैं. हरपथ एप्प पर आई शिकायतों का समाधान नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति की जवाबदेही तय किया जाना बहुत जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी नई सड़कों का प्रोजेक्ट तैयार करते समय डीपीआर में ही हर छोटी से छोटी आवश्यकता को ध्यान को रखते हुए प्लानिंग करें और उसे डीपीआर में जोड़ें. उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि शहर के बाईपास बन जाने के बाद कुछ स्थानों पर अण्डर पास और ओवरब्रिज की आवश्यकता है. यह बाद में ध्यान आने की बजाय प्लांनिंग करते समय ही हर आवश्यकता को योजना में शामिल किया जाना चाहिए.

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मुख्यमंत्री ने सांपला व यमुनानगर का उदाहरण दिया, जहां पर बाईपास बनने के बाद अण्डरपास और फ्लाईओवर की जरूरत ध्यान में आई. जिसे योजना में ही शामिल किया जाना चाहिए था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार हर वर्ष कलेक्टर रेट के लिए सर्वे किया जाता है. उसी प्रकार रोड़ मैपिंग सर्वे भी किया जाना चाहिए ताकि आगामी वर्षो की योजना बनाई जा सके. सड़क दुर्घटना होने पर एम्बुलेंस के समय पर पहुंचने एवं समय से बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने वालों को पुरस्कृत करने की योजना बनाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में लोगों की जान की सुरक्षा करनी है. इसलिए एम्बुलेंस कम से कम समय में दुर्घटना स्थल पर पहुंचनी चाहिए.

पुलिस विभाग की डायल 112 योजना में शामिल किए जाने वाले वाहनों को भी इस काम के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में उन्होंने चरणबद्व तरीके से जोड़ने को कहा. यह वाहन भी पूरी तरह से एम्बुलेंस की हर प्रकार की सुविधाओं से लैस है.

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