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सीएम ने सभी विभागों को 1 नवंबर तक परिवार पहचान पत्र से अपनी योजनाएं जोड़ने के दिए निर्देश

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Khattar) ने बुधवार को परिवार पहचान पत्र योजना (haryana family identity card scheme) को लेकर संबंधित विभागाध्यक्षों की बैठक ली. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों को 1 नवंबर तक अपने-अपने विभागों की स्कीमों व सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

haryana family identity card meeting
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Published : Sep 15, 2021, 4:30 PM IST

चंडीगढ़: परिवार पहचान पत्र योजना (haryana family identity card scheme) को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Khattar) ने बुधवार को संबंधित विभागाध्यक्षों की बैठक ली. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसके माध्यम से हर पात्र परिवार को सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना से ये योजना लेकर आई है, इसलिए सभी विभागाध्यक्ष 1 नवंबर तक अपने-अपने विभागों की स्कीमों व सेवाओं को इस योजना से जोड़ना सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में संबंधित विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने की ऐसी योजना बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है. अभी तक इस योजना को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी शुरू नहीं किया गया है. ये सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिससे सरकार उन पात्र परिवारों तक पहुंचेगी जो सरकारी योजना का लाभ पाने के असल हकदार हैं और उन्होंने अभी तक उनका लाभ नहीं लिया है.

ये भी पढ़ें- गुजरात के बाद क्या हरियाणा में भी बदले जायेंगे मुख्यमंत्री? पूर्व केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र योजना के लाभ का जिक्र करते हुए कहा कि कॉलेज एडमिशन में पीपीपी को जोड़ने का तत्काल लाभ मिला है. इसकी सराहना खुद कॉलेजों के प्रिंसिपल कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि एडमिशन से पीपीपी को जोड़ने के बाद विद्यार्थियों का डाटा ऑटोमेटिक वेरिफाई हो गया. इससे 15 मिनट का काम महज 5 मिनट में पूरा हो गया और विद्यार्थियों को वेरिफिकेशन के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ा.

सीएम ने कहा कि वर्तमान दौर सूचना प्रौद्योगिकी का है. इससे सेवाओं का सरलीकरण किया जा रहा है. पीपीपी के शुरू होने से यह आसानी से पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति या परिवार किस योजना का लाभ लेने का पात्र है और किसे इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है. कई दफा ऐसे लोग योजनाओं का लाभ ले रहे होते हैं जो उसके असल हकदार नहीं होते. इसके अलावा कई व्यक्ति कई-कई बार योजनाओं का लाभ ले रहे होते हैं. इससे पहले योजनाओं के लाभार्थियों को वेरिफाई करने का कोई सिस्टम नहीं था.

ये भी पढ़ें- हरियाणा के विधायकों को 1 हजार से 12 सौ रुपये में किराए पर मिलते हैं लग्जरी फ्लैट- RTI

पीपीपी के माध्यम से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वन में पूर्ण पारदर्शिता आ रही है. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब स्मार्टकार्ड से भी मिलेगा, स्मार्टकार्ड को पीपीपी से जोड़ा जाएगा. शुरूआत में आयुष्मान भारत, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और पेंशन स्कीम को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा जा रहा है. हरियाणा वॉलंटियर प्रोग्राम के तहत लगभग स्वेच्छा से कार्य करने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा.

सरकार के जिम्मे बहुत से काम होते हैं, ऐसे में वॉलंटियर के तौर पर युवकों, रिटायर्ड कर्मचारियों, छात्रों की शिक्षा, स्किल डेवलेपमेंट, खेल, कृषि आदि क्षेत्रों में सेवाएं ली जाएंगी. उन्होंने कहा कि समाज की भागीदारी के बिना कोई भी कार्यक्रम या योजना सफल नहीं होती, एनजीओ व वॉलंटियर आदि के माध्यम से उनके सार्थक परिणाम निकलते हैं. इस समर्पण योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर लॉन्च किया जाएगा. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार इंजीनियरिंग वर्कस पोर्टल से जुड़ी पीपीटी भी दिखाई गई. जिसके तहत कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन, उसकी परफॉर्मेंस, आनलाइन वर्क अलाटमेंट, टाइम बाउंड पासिंग से जुड़े सभी कार्य पारदर्शी तरीके से होंगे.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में जल्द हो सकते हैं पंचायत चुनाव, सरकार ने हाईकोर्ट से मांगी इजाजत

चंडीगढ़: परिवार पहचान पत्र योजना (haryana family identity card scheme) को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal Khattar) ने बुधवार को संबंधित विभागाध्यक्षों की बैठक ली. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसके माध्यम से हर पात्र परिवार को सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना से ये योजना लेकर आई है, इसलिए सभी विभागाध्यक्ष 1 नवंबर तक अपने-अपने विभागों की स्कीमों व सेवाओं को इस योजना से जोड़ना सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में संबंधित विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने की ऐसी योजना बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है. अभी तक इस योजना को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी शुरू नहीं किया गया है. ये सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिससे सरकार उन पात्र परिवारों तक पहुंचेगी जो सरकारी योजना का लाभ पाने के असल हकदार हैं और उन्होंने अभी तक उनका लाभ नहीं लिया है.

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मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र योजना के लाभ का जिक्र करते हुए कहा कि कॉलेज एडमिशन में पीपीपी को जोड़ने का तत्काल लाभ मिला है. इसकी सराहना खुद कॉलेजों के प्रिंसिपल कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि एडमिशन से पीपीपी को जोड़ने के बाद विद्यार्थियों का डाटा ऑटोमेटिक वेरिफाई हो गया. इससे 15 मिनट का काम महज 5 मिनट में पूरा हो गया और विद्यार्थियों को वेरिफिकेशन के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ा.

सीएम ने कहा कि वर्तमान दौर सूचना प्रौद्योगिकी का है. इससे सेवाओं का सरलीकरण किया जा रहा है. पीपीपी के शुरू होने से यह आसानी से पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति या परिवार किस योजना का लाभ लेने का पात्र है और किसे इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है. कई दफा ऐसे लोग योजनाओं का लाभ ले रहे होते हैं जो उसके असल हकदार नहीं होते. इसके अलावा कई व्यक्ति कई-कई बार योजनाओं का लाभ ले रहे होते हैं. इससे पहले योजनाओं के लाभार्थियों को वेरिफाई करने का कोई सिस्टम नहीं था.

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पीपीपी के माध्यम से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वन में पूर्ण पारदर्शिता आ रही है. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब स्मार्टकार्ड से भी मिलेगा, स्मार्टकार्ड को पीपीपी से जोड़ा जाएगा. शुरूआत में आयुष्मान भारत, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और पेंशन स्कीम को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा जा रहा है. हरियाणा वॉलंटियर प्रोग्राम के तहत लगभग स्वेच्छा से कार्य करने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा.

सरकार के जिम्मे बहुत से काम होते हैं, ऐसे में वॉलंटियर के तौर पर युवकों, रिटायर्ड कर्मचारियों, छात्रों की शिक्षा, स्किल डेवलेपमेंट, खेल, कृषि आदि क्षेत्रों में सेवाएं ली जाएंगी. उन्होंने कहा कि समाज की भागीदारी के बिना कोई भी कार्यक्रम या योजना सफल नहीं होती, एनजीओ व वॉलंटियर आदि के माध्यम से उनके सार्थक परिणाम निकलते हैं. इस समर्पण योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर लॉन्च किया जाएगा. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार इंजीनियरिंग वर्कस पोर्टल से जुड़ी पीपीटी भी दिखाई गई. जिसके तहत कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन, उसकी परफॉर्मेंस, आनलाइन वर्क अलाटमेंट, टाइम बाउंड पासिंग से जुड़े सभी कार्य पारदर्शी तरीके से होंगे.

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