चंडीगढ़: चंडीगढ़ में आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने जहां किसानों का मुद्दा उठाया वहीं फिर से एक बार कर्ज के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि हरियाणा में सरसों की एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है. उन्होंने खुद मंडी में किसानों और आढतियों से बात की है. उन्होंने कहा कि 5 हजार 450 रुपये सरसों की एमएसपी है, उस रेट पर मंडियों में खरीद नहीं हुई है. 17 लाख एकड़ के करीब हरियाणा में फसल खराब हुई है.
उन्होंने प्रदेश सरकार के पास मैन पावर की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा में गिरदावरी कब होगी और किसानों के खातों में इसका पैसा कब आएगा यह समझ से परे है. इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा खराब हुई फसल की खरीद पर कट लगाने के संबंध में बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र अगर नियमों में ढील दे रहा है तो राज्य सरकार को किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई करने का ऐलान करना चाहिए था लेकिन यह केंद्र के जवाब का इंतजार कर रहे हैं. केंद्र द्वारा कटौती लगाने के बाद अब कह रहे हैं कि राज्य सरकार किसानों के नुकसान को वहन करेगी, यह क्या बात हुई.
इस बारे में उन्होंने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. इस दौरान उन्होंने हरियाणा में फसल बीमा योजना को विफल बताते हुए कहा कि सरकार के पोर्टल चलते नहीं है. आढ़ती परेशान है, मंडियों में उठान नहीं हो रहा है. उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को मनमर्जी से चलाने का आरोप लगाया है. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए हैं. उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से 47 पैसा प्रति यूनिट बिजली महंगी हो गई है.
हालांकि प्रदेश सरकार ने कृषि उपयोग में आने वाले बिजली पर यह वृद्धि नहीं की है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस कदम की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. क्योंकि आम आदमी वैसे ही महंगाई की मार झेल रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में अडानी से हुए अनुबंध पर इस सरकार ने काम नहीं किया और अब महंगी बिजली खरीदकर पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचा जा रहा है.
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 8 साल में 1 भी यूनिट बनाने का काम नहीं किया है, जबकि हमारे समय में बिजली सरप्लस थी. 1500 मेगावॉट झज्जर, यमुनानगर में 600 मेगावाट पावर प्लांट बनाने का कांग्रेस सरकार ने किया था. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का 24 घंटें बिजली देने का दावा झूठा है और बिजली के रेट बढ़ाकर निजी कंपनियों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बिजली के बिल माफ किए हैं और यह सरकार बिजली का बिल बढ़ा रही है.
मीडिया रिपोट का हवाला देते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि 2014-15 में जीएसडीपी 3 लाख करोड़ था और अब 10 लाख करोड़ है. जबकि 2014-15 में जीएसडीपी 4 लाख 48 हजार 537 करोड़ था और 2022-23 में यह 9 लाख 54 हजार 154 करोड़ ही है. उन्होंने कहा की प्रदेश पर कर्जा 4 गुना बढ़ गया है. सरकार पर बजट से ज्यादा कर्जा है.
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इस दौरान उन्होंने एक्साइज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में शराब की बिक्री और उसके उत्पादन को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में भी कई सवाल उठाए गए हैं. जिसमें कई तरह के नियमों की अनदेखी की बात कही गई थी. उन्होंने हाई कोर्ट की कमेटी से शराब की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की जांच कराने की मांग की है. इधर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का संगठन अभी तक नहीं बनने का जिम्मेदार पार्टी को ठहराया है.
इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कुमारी शैलजा की बात से वे सहमत हैं कि संगठन जल्दी बनना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी ही संगठन का ऐलान हो जाएगा. जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बीते दिनों कहा था कि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर बातचीत की थी और वे उसकी रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक कर सकते हैं.
इस पर पूछे गए सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि दिग्विजय चौटाला हमारी बातचीत की रिकॉर्डिंग जारी करे. इसके साथ ही उन्होंने ईटेंडरिंग के मुद्दे पर कहा कि ई टेंडरिंग की नीति गलत है, सरपंचों को उनके अधिकार देने चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि डॉ. अम्बेडकर की जयन्ती के उपलक्ष पर सोनीपत में 14 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली होगी. वहीं राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मुद्दा विशेष को लेकर अनशन पर बैठे थे, वे सरकार के खिलाफ नहीं है.
