चंडीगढ़: मानसून सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन विधानसभा में जमकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कृषि कानूनों को लेकर बहस हुई. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तीन कृषि कानूनों के साथ एक चौथा कानून बनाने की मांग की जिसमें किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की मांग है. कांग्रेस की मांग है कि अगर कहीं पर भी एमएसपी से कम खरीद होती है तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान होना चाहिए.
इसी विषय पर सत्र खत्म होने के बाद हरियाणा के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वर्तमान सरकार को किसानों के हितों की कोई परवाह नहीं है. सरकार को एक चौथा एमएसपी गारंटी कानून लाना चाहिए जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो सके. हुड्डा ने कहा मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग में अनुबंध के लिए 15 फीसदी बैंक गारंटी या फिर पिछले एमएसपी पर समझौते को जरूरी बनाया था. कुछ इसी तरह के प्रावधान एमएसपी गारंटी कानून में करने चाहिए.
नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार की तरफ से आलू, प्याज पर स्टॉक सीमा खत्म करने के बाद आलू प्याज के रेट आसमान को छूने लगे हैं और महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है. तीन कृषि कानूनों के खिलाफ कल चंडीगढ़ में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा के बाहर रोष प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला जाएगा.
ये भी पढ़ें- निकिता हत्याकांड में आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी SIT
निजी क्षेत्र में नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी नौकरी आरक्षण देने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने कानून में 1 जिले से अधिकतम 10 फीसदी युवाओं को नौकरी देने की जो आजादी कंपनी को दी है वह गलत है. सरकार को सीधा 75 फीसदी निजी क्षेत्र में आरक्षण करना चाहिए था.
