चंडीगढ़: पीएम मोदी ने 10 मई को चुनाव प्रचार के दौरान रोहतक में कहा था कि जो दिल्ली में कांग्रेस के लोग हैं और उनके नामदार रिश्तेदार हैं उन्होंने हरियाणा की पूर्व की कांग्रेस सरकारों के साथ मिल कर किसानों की जमीन को हड़प लिया है. ये लोग पिछले पांच सालों में जेल के गेट तक पहुंच गए हैं. अगले पांच सालों में इन्हें जेल के अंदर तक पहुंचाने का काम करेंगे. पहले पीएम मोदी का वो बयान सुनें.
पूर्व सीएम हुड्डा पर बड़ी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने हरियाणा में करीब 64 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं. ईडी की ओर से जब्त की गई यह संपत्ति नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से संबंधित है. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बुधवार को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 6 के प्लॉट नंबर सी-17 को जब्त किया गया है.
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार पंचकुला की यह संपत्ति एजेएल को वर्ष 1982 में आवंटित की गई थी. ईडी के मुताबिक पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस संपत्ति के आवंटन में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एजेएल को लाभ पहुंचाया. पूर्व सीएम हुड्डा ने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों और नीतियों को ताक पर रखा.
आज रॉबर्ट वाड्रा से भी होगी पूछताछ
वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ED ने रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी किया है. आज दिल्ली ऑफिस में वाड्रा से पूछताछ होगी. ये मामला वाड्रा की 19 लाख पाउंड की विदेशी संपत्ति के स्वामित्व और टैक्स चोरी के लिए स्थापित की गई अघोषित संस्थाओं से संबंधित है. इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी थी. रॉबर्ट वाड्रा को 5 लाख रुपये निजी मुचलके पर ज़मानत दी गई थी. कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को देश छोड़कर नहीं जाने की शर्त पर जमानत दी थी.
बता दें कि कोर्ट ने वाड्रा से कहा था कि आपको जांच में सहयोग करना है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी है और गवाहों को प्रभावित नहीं करना है. इससे पहले 28 मार्च को हुई सुनवाई में वाड्रा पर फैसला सुरक्षित रखा गया था. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछली सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था.