चंडीगढः विधानसभा में मानसून सत्र की कार्रवाई स्थगित हो गई है. इस सत्र में विधानसभा स्पीकर ने इनेलो विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं.
विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि कई विधायकों ने इस्तीफा दिया है जिसको उन्होंने मंजूर कर लिया है. जिसके बाद कांग्रेस विधायक करण दलाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने पैसे का लालच देकर यह सब संभव करवाया है.
कांग्रेस विधायक करण दलाल ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि वे सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर को बर्खास्त करें. उनका आरोप है कि मंत्री के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ रोहतक में दर्ज हुए मुकदमे की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती. उनका समर्थन कलायत विधायक जेपी ने भी किया है.
इनेलो विधायक वेद नारंग का सरकार से सवाल
इनेलो विधायक वेद नारंग ने बरवाला में नए जलघर और पेयजल आपूर्ति को लेकर सवाल पूछा.
राज्यमंत्री बनवारी लाल का जवाब
जनस्वास्थ्य राज्यमंत्री बनवारी लाल ने जवाब में कहा बरवाला में नए जल घर का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. बनवारी लाल ने बरवाला की जनसंख्या के आधार दी जा रही जल आपूर्ति की जानकारी दी.
कांग्रेस विधायक करण दलाल का सवाल
कांग्रेस विधायक करण दलाल ने बैंकों के ऋण समझौते पर 2.25 रुपये से 2000 शुल्क बढ़ाने के निर्णय की समीक्षा को लेकर सवाल पूछा और कहा कि किसानों पर सरकार के इस फैसले पर असर पड़ रहा है.
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का जवाब
वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सदन में दी जानकारी, कृषि ऋण रुपये 1.6 लाख तक के गारंटी समझौता पत्र पंजीकरण में देय स्टाम्प शुल्क में छूट है. 2000 रुपये लो स्टाम्प ड्यूटी से पूर्ण छूट के मामले में प्रस्ताव विचाराधीन है.
करण दलाल का सवाल
इस बार फैसला कर दीजिए अगली बार आना नहीं है.
कैप्टन अभिमन्यु का जवाब
'रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया. ये अहंकार में आज भी हैं.'
गन्नौर विधायक कुलदीप शर्मा का सवाल
गन्नौर से विधायक कुलदीप शर्मा ने पूछा गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी मार्केट के विकास में वर्तमान में चल रहे कार्यों का ब्यौरा और इस मार्केट को पूरी तरह कब तक विकसित कर दिया जाएगा.
कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का जवाब
कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि अभी गन्नौर में कोई विकास कार्य प्रगति पर नहीं है, इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा को फाइनल करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल प्रक्रिया जारी है. इसके अतिरिक्त HIHMC बोर्ड ने नक्शा फाइनल करने के लिए मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता की कमेटी का गठन किया है. अगले महीने तक यह पूरा हो जाएगा.
कुलदीप शर्मा का पलटवार
कुलदीप शर्मा ने कहा इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार बिल्कुल सजग नहीं है. यह प्रोजेक्ट हरियाणा के विकास का आधार था, यहां सरकार फसल विविधीकरण और अलग अलग तकनीक से कृषि करने पर जोर दे रही है. वहीं गन्नौर की इस अंतरराष्ट्रीय फल-सब्जी मार्केट के विकास में देरी कर रही है.
किरण चौधरी का सरकार से सवाल
चरखी दादरी में अवैध खनन कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने सवाल उठाया है. किरण ने कहा एनजीटी के पैनल पर दी गई रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जो कदम उठाए उनकी जानकारी दें.
कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने दिया जवाब
इस पर कृषि एवं खनन मंत्री ओपी धनखड़ ने जवाब देते हुए कहा कि मार्च में दौरा किया था. वहां कुल 36 थे, 5 स्थापित हो रहे थे, 31 में से 19 नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनको सील कर दिया गया.
इस इलाके में कोई भी स्टोन क्रेशर नहीं चल रहा है. एनजीटी ने इस मामले में एक पैनल गठित किया है जिसमें कई विभागों के अधिकारी शामिल हैं. इस पैनल ने 36 पत्थर की खानों और 31 क्रेशरों का निरीक्षण किया था. इन सबके पास संचालन की अनुमति थी. अवैध खनन रोकने के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार के विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं.
